सप्तरी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन सिफारिस गर्न आकस्मिक रूपमा मन्त्रीपरिषद्‌ बैठक बोलाए। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा पुगिसक्दा-नसक्दै ओलीले संसद विघटन निर्णय गराइसकेका थिए।
त्रिपाठीमात्र नभई क्याबिनेटमा रहेका अरू मन्त्रीहरूले सो दिन यस्तै व्यवहार भोगे। अचानक संसद विघटन गरेपछि रनभुल्लमा परेका त्रिपाठी लगभग ग्राउन्डमै झरेर मिडियाहरूको सहज पहुँचमा पुगिसकेका थिए। सो दिन मिडियाहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया विश्लेषण गर्दा त्रिपाठीले उप्रान्त सत्तामा नरहने छनक बोध गरेजस्तो देखिन्थ्यो।

संसद विघटन गरेको झोंकमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्षस्थ नेता पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। तर, त्रिपाठीले भने दिएनन्‌। रिक्त रहेको मन्त्रालयका लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइदिए। यतिखेर कोरोना (कोभिड-१९) महामारी व्याप्त छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्ने ‘फ्रन्टलाइन मिनिष्ट्री’ पनि यही मन्त्रालय नै हो। तर, यसबीचमा मन्त्रालयले गरेका कामहरू निकै विवादास्पद छन्‌। स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्ममा मन्त्रालय विवादमा मुछिएको छ। अर्कातिर, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेछ। यी सबै कार्यभारको नेतृत्व मन्त्रालय साटिएका उनै मन्त्री त्रिपाठीकै काँधमा छ।आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता आर्थिक अनुशासन भएको बताए। उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा आर्थिक अनुशासन नभएका विषयवस्तुमा हस्ताक्षर त के, ओम पनि लेख्दिनँ, कसैलाई चोट परे परोस्, अप्ठ्यारो परे परोस्‌।’ त्रिपाठीले यसो भनेर पूर्व विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकालमा जस्तो विवादमा आफू नपर्ने संकेत गर्दै थिए।आइतबार मन्त्रालयमा पद बहाली गरे लगत्तै राखिएको स्वागत कार्यक्रममा पनि उनले आफूले आर्थिक अनुशासनलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेको र सो अपेक्षा सबैबाट गरेको बताए। उनले जुन संस्थामा वित्तीय अनुशासन हुँदैन, त्यस्तो संस्थालाई कुनै हालतमा पनि क्षमा नहुने दावी गरे।

आफूले स्वास्थ्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यहाँ भएका धेरै समस्यासँग अवगत भएको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले केही कृत्रिम समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए। साथै, आफ्नो सचिवालयलाई पनि कसैको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताएर उनले सम्भवत: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई पनि सचेत गराउन खोजेका थिए।