सप्तरी – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रसारण लाइनको काम अघि बढाइएको छ। उक्त परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम यसै साता सम्पन्न भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसीए–नेपालले तयार पारेको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ। वन मन्त्रालयले अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय दिनेछ। प्रसारण लाइन भारतको सीमा क्षेत्रदेखि उत्तरतर्फ तराईको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको नयाँ बुटवल सबस्टेसन हुँदै उत्तरपूर्वको चुरे पहाड पार गरी तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसन र पूर्वी भाग हुँदै नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसनसम्म विस्तार गर्ने योजना छ।रातमाटेबाट एक भाग दक्षिणपूर्वी मार्ग हुँदै मकवानपुरको नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनसम्म र अर्को भाग पूर्व हुँदै काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदी सबस्टेसनसम्म विस्तार हुनेछ। प्रस्तावित आयोजना ३ प्रदेश, १० जिल्ला, एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका भएर जानेछ। सन् २०१७ मा गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग पहिचान गरेको थियो।सन् २०१८ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा एमसीए–नेपालले प्रभावित हुने सम्भावना भएका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्षेत्र निर्धारण परामर्श बैठक आयोजना गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग तथा आवश्यक खाकाबारे स्थानीय स्तरबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।सन् २०१८ को नोभेम्बरमा एमसीए–नेपालले विद्युत् विकास विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अघिल्लो वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पार्न बुझाइएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को अप्रिलमा स्वीकृत भएको थियो।

एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुने विषय हालसम्म अन्यौल छ। सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ईआईए प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि यसको अनिश्चितता पनि बढेको छ।