सप्तरी – राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत विद्युत्गृह निर्माणको काम सुस्त बनेको छ। कोरोना महामारीसँगै यो आयोजनामा विद्युत्गृह निर्माणको काम अझै सुरु हुन नसकेको हो। कोरोना महामारीकै कारण विद्युत्गृह निर्माणको कामले गति लिन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनामा दोस्रो चरणका अन्य काम भए पनि विद्युत्गृह निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्न सुर्खेतको चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिनेछ। एक सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइने योजना छ। विद्युत्गृह निर्माण कार्यको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गुआंग्डोङ तथा नेपालको रमण निर्माण जेभीले पाएका छन्। दोस्रो चरणमा ६ गेजको ब्यारेज, सर्ज साफ्ट, विद्युत्गृहलगायत संरचना पर्छन्। यसका लागि ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा यो कामको जिम्मा निर्माण कम्पनीले लिएको छ।

सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले चार वर्षभित्र विद्युत्गृह निर्माण सक्नुपर्नेछ। तर, काम नै सुरु नभएर एक वर्ष वितेको छ। हालसम्म विद्युत्गृह निर्माणको करिब १५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। भेरीमा पानीको बहाव धेरै भएका कारण काम गर्न निकै जटिलता छ। वर्षमा चार महिनामात्रै नदीमा काम गर्न सकिने भएकाले पनि समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ। नदीमा बाँध निर्माणको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भइसक्दासमेत विद्युत्गृह निर्माणको टुंगो लागेको छैन। यसले आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका बढाएको छ।

भेरी नदीको पानी सुर्खेतको चिप्लेबाट बबई नदीमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना सुरु भएको हो। साथै बबईमा खसालिएको सोही पानीले बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ। यसका लागि यसअघि नै भेरीको पानी बबईमा खसाल्न १२ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर, आयोजनाको बाँकी काम अहिलेकै गतिमा अघि बढे तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना कम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। आयोजनामा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) ले सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको एक वर्ष बढी भइसक्दा बल्ल विद्युत्गृह निर्माण थालिएको छ।

भेरी नदीमा बाँधको कामसमेत अपेक्षित गतिमा हुन नसक्दा आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा अनिश्चय बढेको हो। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर इश्वरीप्रसाद तिवारीले गत वर्षको भदौदेखि सुरु भएको (ड्याम साइट) बाँध स्थल निर्माणमा कोरोना महामारीले असर गरेको बताए। आयोजनाले २०६४ सालदेखि प्रत्येक वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।