सप्तरी – संसद् विघटन गर्दै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद् ब्युँताउन आन्दोलन गर्ने कि चुनावको तयारीमा लाग्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच मतभेद देखिएको छ ।

मंगलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन पक्षले अहिले आन्दोलन गर्नुभन्दा अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने र चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने मत राखेको छ भने पौडेल पक्षले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सडक–संघर्षमा उत्रिनुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादउन्मुख भएकोमा दुवै पक्ष एकमत छन् । तर, संसद् ब्युँताउने वा चुनावको स्वागत गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूको मत बाझिएको छ । आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा केही शीर्ष नेताहरू नै चुनावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । सोमबार दिनभर पनि कांग्रेसभित्र चुनावको तयारी वा आन्दोलन भन्ने बहस चल्यो । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले आ–आफ्नो गुटको भेला गरेरै त्यसबारे छलफल गरे । मंगलबार केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियारलगायत नेताहरूले संविधान र कानुनका ज्ञाताहरूसँग छुट्टै छलफल गरे । सभापति देउवा चुनावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले आफूनिकट नेताहरूमार्फत त्यो सन्देश दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमप्रति आफ्नो भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका वेला देउवाले आफू बोल्दा झनै असजिलो हुन सक्ने भएकाले निकट नेताहरूलाई मात्रै बोल्न लगाएको अर्को पक्षको आरोप छ ।

नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारले म्यान्डेट गुमाइसकेकाले देशलाई संकटबाट जोगाउन चुनाव आवश्यक रहेको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर जनताको म्यान्डेट पाएको सरकारले काम गर्न सकेको छैन, सिंगो पार्टी असफल भएको छ, आफैँले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई त जनताले पहिल्यै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चुनेका हुन्, चुनाव हुने भए हामी तयार नहुने कुरै भएन, मुख्य कुरा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको हो, हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ ।’मंगलबारको बैठकमा सभापति देउवाले देश गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै कांग्रेसले पुनः संवेदनशील भएर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने वेला आएको बताए । उनले आन्दोलन वा चुनाव भन्ने प्रस्ट संकेत गरेनन् । बरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समय दिए ।पौडेल स्पष्ट रूपमा आन्दोलनको पक्षमा उभिए । ‘संसद् विघटन भएको छैन, यस्तो वेला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुरा संविधानमै छैन, यसका विरुद्ध सडकमा जानुपर्छ, संसद् ब्युँताउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । नेता पौडेलले असंवैधानिक रूपमा तोकिएको चुनावलाई लिएर महत्वाकांक्षा पाल्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारको संविधान र लोकतन्त्रविरोधी कदमको विरोध गरौँ, बरु प्रचण्ड–नेपालजीहरूसँग मिलेर सडक संघर्ष गरौँ, अरू दायाँबायाँ नसोचौँ,’ उनले भने ।केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले कांग्रेस एक्लैले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो कदमका लागि प्रधानमन्त्री ओली एक्लै दोषी छैनन्, यसमा सिंगो नेकपा दोषी छ, यो नेकपाको असक्षमता हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘ओलीको यो कदम मात्रै होइन, दर्जनौँ असंवैधानिक र जनविरोधी, भ्रष्टाचारी गतिविधि नेकपा सरकारले गरेको छ, त्यसको विरुद्ध एक सय ६५ वटै क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काउनुपर्छ ।’ नेता आचार्यले ओलीले आफ्नो स्वार्थका लागि संसद् विघटन गरेर गम्भीर संवैधानिक अपराध गरेको, त्यसका लागि प्रचण्ड–नेपालको पनि उत्तिकै दोष रहेको धारणा राखे ।

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्काले भने आन्दोलन वा चुनाव केलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने धारणा राखे । ‘आन्दोलन गर्नुअघि त्यो केका लागि भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ, अहिले आन्दोलनको अर्थ मैले देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘बरु चुनावको पक्षमा जाऔँ, चुनावका लागि बाध्य बनाऔँ ।’ उनले संसद् ब्युँतिएको अवस्थामा कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चसमेत खोसिने भन्दै त्यसपछिको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए । केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पनि पाँच वर्षका लागि निर्वाचित नेकपाका प्रधानमन्त्री आफैँ ताजा जनादेशका लागि तयार भएकाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेस चुनावबाट भाग्न नहुने धारणा राखे । ‘हामी प्रतिपक्षी हौँ, सरकारले घोषणा गरेको चुनावको स्वागत गरौँ । चुनावबाट भाग्ने होइन, चुनावका लागि तयार भएको सन्देश दिने हो,’ उनले बैठकमा भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘वैशाखमा नभए पनि चुनाव त हुन्छ, त्यसैले चुनावको माहोल बनाउन कार्यकर्तालाई खटाउनुपर्छ । मंगलबार पार्टीका युवा नेताहरू र संविधानविद्सँग छलफलमा बसेका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि चुनावबाट भाग्न नहुने बताए । ‘जनताले नेकपालाई चुने, यिनको आन्तरिक कलह र हठका कारण यो अवस्था आएको हो । यो गैरसंवैधानिक मात्रै होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अलोकतान्त्रिक निर्णय हो,’ उनले भने, ‘तर, यति भनेर यसको विरोध गर्दैगर्दा हामीले चुनावबाट भाग्ने कुरा पनि आउँदैन ।’ सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे पनि त्यसको सुनिश्चितता भइनसकेको नेताहरू बताउँछन् । ‘सरकारले निरंकुश ढंगले सार्वभौम संसद् भंग गरेको छ, यो अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, अवैधानिक पनि छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘त्यसैले अहिले चुनाव होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।’प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट परेका छन् । कांग्रेसकै एक नेता ती रिटमाथि निर्णय नहुन्जेल देउवाको अग्निपरीक्षा भएको बताउँछन् । ‘सरकारले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको हो, संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै गर्दा त्यही प्रक्रियाबाट तोकिएको चुनाव कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’ ती नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार देउवाले सार्वजनिक रूपमा चुनावबारे नबोले पनि गुटका नेताहरूसँग भने स्पष्ट भनेका छन् । ‘चुनावबाट भाग्ने कुरा गर्न सकिँदैन, तर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै छ, त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ,’ संस्थापन पक्षका नेताहरूसँगको संवादमा सभापति देउवाले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।