सप्तरी – सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणधिन ३७ मेगावाटको अपर बलेफी हाइड्रोपावरले जग्गाधनीको सहमती र मञ्जुरी बिना नै सुरु गरेको प्रशारण लाइनको टावर निर्माण कार्यबाट पछि हटेको छ ।

जुगल गाउँपालिकाको कात्तिकेमा पावर हाउस रहने गरी निर्माधिन जलविद्युत आयोजनाले जग्गा प्राप्ती ऐनलाई लत्याउदै केही जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणकार्य अघि बढाएको थियो ।जुगल गाउँपालिकाको कात्तिकेको पावर हाउस देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लामोसाँघुमा रहेको सब स्टेशनमा विद्युत जडान गर्ने गरी जलविद्युत आयोजनाले टावर निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो ।जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जलविद्युत आयोजनाले टावर निर्माण गर्दा त्यसको मुआब्जा जग्गाधनीलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणधिन र निर्माण सम्पन्न भएका अन्य जलविद्युत आयोजनाले जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जग्गाधनीलाई मुआब्ज दिएर मात्रै प्रशारण लाइनको टावर निर्माण गरे पनि अपर बलेफी हाइड्रोले भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘खुसी’ बनाएको भरमै एकलौटी रुपमा टावर निर्माण कार्य अघि बढाएको स्थानीयको आरोप छ ।स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र केही राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जलविद्युत आयोजनाले निःशुल्क शेयर र जनप्रतिनिधिहरुले खरिद गरेको स्काभेटर र अन्य सवारी साधनहरु आयोजनाले भाडामा लगाएपछि जग्गाधनीहरुको अनुमती बेगर नै प्रशारण लाइनको टावर निर्माण भएको स्थानीयको दुःखेसो छ ।आफुहरुले भोगचलन गर्दे आइरहेको जग्गामा बिनासहमती हाइड्रोले प्रशारण लाइनको टावर निर्माण गर्न सुरु गरेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका थिए । जग्गाधनीहरुले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै बलेफी गाउँपालिकामा उजुरी समेत दर्ता गराएका थिए । जग्गाधनी,हाइड्रोपावर र जनप्रतिनिधि सहित भएको छलफलमा हाइड्रोले स्थानीयको सहमती बिना प्रशारण लाइनको काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।स्थानीयको असहमति भएपनि अपर बलेफी हाइड्रोपावरले गुण्डागर्दी शैलीमा प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्य जारी गरेपछि पीडितहरुले स्थानीय सरकारलाई गुहारेका थिए । स्थानीयले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै बलेफी गाउँपालिका–वडा नम्बर १ र इलाका प्रहरी कार्यालय जलविरेमा निवेदन दिएपनि सुनुवाई नभएको पीडितहरुले बताएका छन् ।प्रहरी चौकीले त नियतवस आवेदन पत्र नै गायब पारेको स्थानीयको आरोप छ । जनता जीउधनको रक्षा र कानूनको संरक्षणको लागि स्थापित प्रहरी चौकीले जनताको उजूरी सुन्नुको सट्टा उजूरीपत्र नै गायब गरेपछि चौकीको काम कारवाही माथि नै शंका उब्जेको एक पीडितले बताए । निर्वाचित वडा समितिले जनताको पीर, मर्का र पीडा माथि सुनुवाइ गर्नु छाडेर अपर बलेफीको काम गर्न तल्लीन रहेको स्थानीयले आरोप लगाए ।

जलविरे प्रहरी चौकी र एक नम्बर वडा कार्यालयले पीडितले उठाएको जीउधनको रक्षाको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि स्थानीय समुदायले बलेफी गाउँपालिकामा गत जेठ २१ गते हाइड्रो पावर कम्पनीबाट भएको ज्यादतिको सबै बिषय खुलाई निवेदन दिएका थिए ।हाइड्रोपावर डेभलपर्सको शक्ति र पहुँचकै प्रभाबको कारणले लामो समय सम्म जनताको सम्पतिसँग जोडिएको मौलिक हकको अपहरणको सवालमा गाउँपालिकाले पनि कुनै चासो नदिएको स्थानीयको भनाई छ ।कानूनी राज्यमा बिधि र प्रकृयाको उच्च महत्व भएपनि अप्पर बलेफीले यसको कुनै ख्यालै नगरी पैसा, पावर र पहुँचको बलमा जनताको सम्पति अतिक्रमण गर्ने गैरकानूनी कार्य जारी राखेपछि अध्यक्ष केदार क्षेत्रीसँग बिशेष समय नै माग गरी गत मंसिर २१ गते गाउँपालिका कार्यालयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका थिए ।स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नै नगरी बिद्युत ऐन, २०४९ र बिद्युत नियमावली, २०५० मा भएको ब्यवस्था र प्रकृया अबलम्ब नै नगरी बलेफी हाइड्रोले प्रशारण लाइनको काम अघि बढाएको स्थानीयको भनाई छ ।सरकारले सम्पतिको मालिक हौ भनी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिएको छ, जग्गाधनीले सम्बन्धित निकायमा तिरो पनि तिरेकै छन्, यसरी सम्पतिको मालिकको सम्पति माथिको हकाधिकार जबरजस्ती खोस्नु भनेको संबिधान, ऐन र कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको प्रदेश सभा सदस्य सरेश नेपालको भनाई थियो ।प्रदेश सासंद नेपालले ब्यक्तिको सम्पतिको स्वामित्व परिवर्तन गर्न स्वामित्वकर्ताको मञ्जुरी र सहमति अनिवार्य हुने भएपनि अपारदर्शी रुपमा अँधेरो कोठामा बसेर गरेको निर्णयले हाइड्रोपावर हरुलाई नै समस्या हुने बताए ।बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले बिद्युत ऐन र नियमावलीले गरेको ब्यवस्था अनुसार मात्र काम अघि बढाउँने वातावरण तयार नभएसम्म बिद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका सम्पूर्ण कार्य समेत रोक्न आफुहरुले निर्देशन दिएको बताए । हामीले पीडितहरुलाई समेत राखेर गरेको छलफलमा हाइड्रोले ज्यादाति गरेको देखियो,हामीले काम रोक्नु भनेका छौ,हाइड्रोले काम रोक्छु भनेको छ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

बलेफी गाउँपालिकाका जनताको समस्या भएको हुँदा जनताको समस्या माथि सम्बोधन गर्ने, जनताले उठाएको सवालको नेतृत्व गर्ने र लड्नुपर्ने भए जनताको पक्षमा लड्ने काम पनि स्थानीय सरकार गाउँपालिकाले गर्ने अध्यक्ष क्षेत्रीले भने। बलेफी गाउँपालिकाको रोहबरमा भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन सहि ढंगले भएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्ने कामको जिम्मेवारी पनि आफूले लिने अध्यक्ष क्षेत्रीले प्रतिबद्धता जनाए ।अपर बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद पौडेलले भने स्थानीयको सहमती अनुसार नै प्रशारण लाइनको टावर निर्माणको काम अघि बढाएको दाबी गर्छन् स्थानीय तहका वडाअध्यक्षको अनुरोध र सुझाव मुताबिकै हामीले प्रसारण लाइन बनाउँन लागेका हौं पौडेलले भने ।स्थानीय समुदायकै माग अनुसार एक नम्बर वडाका कुनै भू–भागमा प्रसार लाइन नपार्ने हो भने गाउँपालिका र वडा समितिले लेखेर दिनुपर्छ पौडेलले भने– ‘हामी अन्य बैकल्पिक ठाउँबाट प्रसारण लाइन लैजान तयार छौं ।’बलेफी गाउँपालिका एकनम्बर वडाको कुनै भूभागमा पनि प्रसार लाइनको टावर निर्माण गर्ने र तार ताङ्ने काम नहुने गरी अप्पर हाइड्रपावरले प्रसारण लाइनको योजना बनाउँने र सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा हाइड्रोपावर कम्पनीको मञ्जुरी सहमती रहेको कुरा प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । “गाउँपालिकाको रोहबरमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, हामी एकनम्बर वडालाई नै नछुने गरी प्रसारण लाइनको काम सक्नेछौं ।” पौडेलले भने ।

गाउँपालिका सँग को समन्वयमा हाइड्रोले आफुहरुको जग्गामा प्रशारण लाइनको टावर निर्माण नगर्ने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । बलेफी गाउँपालिकाको ढाँडे, सिम्ले, खमारे, थापागाउँ, शुब्बाटोल, थाँटीकुना, तामाङ गाउँ तथा ढाँडगाउँका करिब तीनसय घरधूरी यस समस्याबाट पीडित भएका थिए । थोरै भएको जमिन र घर घडेरी समेत प्रसारण लाइनमा परी सुकुम्बासी हुनुपर्ने पीडाबाट आफूहरुले उन्मुक्ति पाएकोमा आफु खुसी भएको स्थानीय गणेश कुमार श्रेष्ठले बताए । खुसी ब्यक्त गरे ।