सप्तरी – सरकारले मंगलवार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अमान्य भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश तत्काल रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।उनका अनुसार बदरको मागसहित निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकोले रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको जनाइएको छ ।
आइतवार र मंगलवार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा कोरम संख्या नपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बसि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको थियो । भने राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गरेकी थिइन् ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७’ जारी गरेकी हुन् ।

उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ ।