सप्तरी – समायोजन भएर पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका ३५ जना कर्मचारीको तलब अर्थ मन्त्रालयले कटौती गरेको छ ।

समायोजन भई स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका कर्मचारीको २०७७ साल साउनदेखि चैत महिनासम्म भुक्तानी हुने तलबसहित चाडपर्व खर्च र पोशाक भत्तावापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुदानबाट कटौती गरिएको हो । स्थानीय तहको १ करोड ८८ लाख १८ हजार रुपैयाँ अनुदान कटौती भएको हो ।सबैभन्दा धेरै धुनिबेशी नगरपालिकाको ३ जना कर्मचारी तलब भत्ता कटौति भएको छ । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका, बनेपा, भक्तपुर, निलकण्ठ, तिलोत्तमा, मध्यपुर थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाका साथै गजुरी र रोशी गाउँपालिकाका २-२ जना कर्मचारीको तलब भत्ता कटौती भएको छ । यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका, नेपालगन्ज, जनकपुर, धरान, बुटवल उपमहानगर, कागेश्वरी मनोहरा, बेलकोटगढी, मन्थली, प्युठान, अमरगढी, गोरखा, सुन्दरबजार, पालुङटार, विदुर, पाँचखाल, धुलिखेल, पुतलीबजार, कालिका, हलेसी तुवाचुङ, कुश्मा, तारकेश्वर नगरपालिकाका १-१ जना छन् । यस्तै गल्छी, पञ्चकन्या, दुर्गा भगवती, सिद्धलेक गाउँपालिकाका १-१ जना छन् ।स्थानीय तहले लोकसेवाका भर्ना गरेका कर्मचारी फिर्ता पठाउँदै आफ्ना मान्छे करारमा राख्दै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तह सरकारी निकाय भएकाले गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गर्न नपाउने बताउँदै तिनले करारमा मान्छे राख्दै लोकसेवाबाट पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्न नपाउने उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरू मन्त्रालय मातहत कार्यरत रहेको भन्दै अधिकारीले उहाँहरूको नाममा स्थानीय तहमा गएको अनुदान नेपाल सरकारको निर्णयमा कटौती गरिएको बताए ।
“स्थानीय तहले जे पनि गर्न पाउँदैनन्,” उनले भने, “तिनले पनि विधि, कानुन मान्नुपर्छ ।”