सप्तरी – नेपाल वायुसेवा निगमले मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गरेका पाँचवटा चिनियाँ जहाज फिर्ता नलिने सन्देश चीनले दिएको छ ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग औपचारिक भेट गर्दै विक्रेता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनका प्रतिनिधिहरूले ग्राउन्डेड जहाजमा कुनै प्राविधिक वा स्पेयर पार्टस्, पाइलटको तालिमलगायतका समस्या भए सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।राजदूत पाण्डे र एभिकका प्रतिनिधिहरूबीच भेट भएलगत्तै दूतावासले यो विषयमा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘एभिकले आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने सहयोगका लागि तत्परता देखाएकाले पत्र लेखिएको हो,’ बेइजिङस्थित स्रोतले भन्यो । काठमाडौंस्थित स्रोतका अनुसार निगमले करिब ६ वर्ष उडाइसकेका जहाज फिर्ता लिने मनस्थितिमा चिनियाँ पक्ष छैन । ‘जहाज फिर्ता लिँदा चिनियाँ उत्पादनको विश्वभर नराम्रो सन्देश जान्छ । त्यसैले उनीहरू जहाज फिर्ता लिने पक्षमा छैनन् । नेपाल सरकारले यस्तो निर्णय पनि नगरोस् भने चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो ।निगमले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ६ वर्षअघि ल्याइएका पाँचवटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको ५ महिना बितिसकेको छ । निगमले ती जहाज व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई चारवटा विकल्प सुझाएको छ । सबै जहाज चिनियाँ सरकारी कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई नै फिर्ता गर्न सकिने पहिलो सुझाव छ । यो विकल्प चीनले अस्वीकार गरे निगमले यी विमान बिक्रीका लागि टेन्डर गर्न सक्ने भनिएको छ । निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार मूल्य ह्रास कट्टीपछि गरिने यी जहाजको मूल्यांकनका आधारमा जुनसुकै स्वदेशी/विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई बिक्री गर्न सकिने छ । बिक्री गर्न नसके लिजमा दिन सकिने तेस्रो सुझाव छ । चौथो विकल्पका रूपमा निगमले खरिद गर्ने नयाँ जहाजका लागि यिनलाई नगद रुपैयाँको हिसाब (डाउन पेमेन्ट) मा पनि प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि यी चार सुझाव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको हो । ‘अध्ययन गरेपछि अर्थले यी चार विकल्पमध्ये कुनै एउटामा जाने निर्णय दिन्छ वा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ, अहिले भन्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हाराहारीसम्म हुने गरेको कारण देखाउँदै पाँचवटै जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गराइसकेका छन् । निगममा यी जहाज ल्याएर उडाउन ६ वर्षअघि योजना बनाउने तत्कालीन निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा घिमिरे पर्यटन मन्त्रालयको सचिवका हैसियतमा रहेका थिए । निगमले असार १६ गते सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गर्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्णय सदर गरिदिन पत्र लेखेको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यो विषयमा पन्छिँदै अर्थलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थले तीन पटक निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई जहाज उडाउन नसक्नुका कारणबारे पत्र लेखेकामा तेस्रो पटक निगमलाई नै जहाज व्यवस्थापनबारे राय मागेको थियो ।निगमलाई चीनले सुगम भेगको उडानका लागि ५७ सिट क्षमताका दुईवटा एमए–६० र दुर्गम तथा हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई १२–ई विमान उपलब्ध गराएको थियो । यी जहाजको लागत मूल्य ४ अर्ब ३३ करोड हो । चीनले एउटा एमए–६० र एउटा वाई १२–ई अनुदानमा दिएको थियो भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराएको थियो । निगमले यी विमान उडाउँदा अत्यधिक इन्धन खपत, अन्य जहाजको तुलनामा यात्रु क्षमतामा गिरावट, चिनियाँ पक्षबाट पार्टपुर्जा, तालिममा असहयोगलगायत आरोप लगाउँदै यी जहाज उडाउँदा २०७१ यताका ६ वर्षमा करिब २ अर्ब ३० करोड घाटा व्यहोर्नु परेको दाबी गर्दै आएको छ । एउटा वाई १२–ई चैतमा नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुर्घटना भई काम नलाग्ने भइसकेको छ ।
दुई फरक चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेका ५७ सिट क्षमताका विमान बिक्रीका लागि एभिकले २०६८ मंसिरमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । एभिक चीन सरकारका उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने एजेन्ट कम्पनी हो ।