सप्तरी – कास्की जिल्ला अदालतभित्र विचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेकाे छ । अदालतले विचौलिया पहिचान गर्दै यो अभियान थालेकाे हो।

यसैगरी अदालतले न्यायाधीशहरूले आफ्नो फाँटको नियमित अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षहरूले इजलासभित्र मोवाइल फोन तथा अन्य रेकर्डिङ साधन अनिवार्य बन्द गर्न तथा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने निर्णय भएको छ ।कास्की जिल्ला अदालतले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न पक्षसँग गरेको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग भएको छलफल कार्यक्रमपछि यो निर्णय गरिएको स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले जनाए ।अदालतको काम कारबाहीमा कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्ने, मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीशसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम मुद्दामा दशीको रूपमा पेश भएका जिन्सी तथा मालसामान(सवारी साधन) नियमबमोजिम लिलाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ गर्ने, अदालतको म्याद तामेली कार्यमा विलम्ब आउन नदिन कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।

अदालतका सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहार तथा मुस्कानसहितको सेवालाई निरन्तरता दिन कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गराउने लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, फैसला कार्यान्वयन पद्धतिलाई स्वचालित बनाउने उद्देश्य अनुरूप देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३५ बमोजिम पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको तारिख तोक्न कानुन व्यवसायीसमेतको सहयोग लिई कार्यान्वयन गर्ने, बिगो भराउने, चलन चलाउने वा बन्डा छुट्याउने समेतको प्रयोजनका लागि डोरमा खटिने कर्मचारीको काम चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेतको छलफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए ।