सप्तरी – कर्णालीमा प्रदेश सरकारविरुद्ध अनियमितता र आर्थिक दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेक्रम बढेको हो । हालसम्म प्रदेश सरकारविरुद्ध आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा एकसय ९० वटा उजुरी परेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्त सम्मको तथ्यांक हो ।प्रदेश सरकार गठन भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गरेको खर्चमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । अनियमितताका प्र्रश्न उठेपछि सुरुवातमा संसदीय समितिले चासो देखाए । तर संसदीय समितिबाट ठोस कारबाही र छानबीन हुन नसकेपछि अख्तियारमा नै उजुरी दर्ता हुन थालेका हुन् । अख्तियारको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश सरकार, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयविरुद्ध उजुरी पर्न थालेका छन् ।अख्तियारकाअनुसार प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध मात्रै ७६ वटा उजुरी परेका छन् ।जसमध्ये कात्र्तिक मसान्तसम्म आठ वटाउजुरीमात्रै फच्र्यौट भएका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध ४९ वटा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध ३४ वटा उजुरी परेको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।उजुरीमध्ये भौतिकका ३९ र कृषिका ३१ वटा फच्र्यौट हुन बाँकी छन् ।त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये स्वास्थ्यका २३ वटा, शिक्षाका नौवटा र अन्य एउटा छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयविरुद्ध भने उजुरी परेका छैनन् । प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका अधिकांश उजुरीहरुमा अनुदानको बजेट दुरुपयोग गरेको,मनलाग्दी उपभोक्ता समिति छनौट गरेको, विकासबजेट दुरुपयोग गरेको र सांसद तथा नेताका आफन्तहरुले मात्र बजेटमा रजाइँ गरेको उल्लेख छ ।त्यस्तै सामान खरिदमा अनियमितता गरेको, नेता, सांसद र मन्त्रीका आफन्तहरुलाई शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट गरेको, काम नगरेरै पर्यटकीय क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गरेको, खानेपानी तथा सिचाइँ कुलो निर्माण समितिका पदाधिकारीले बजेट अनुसार काम नगरेको भन्दै उजुरी परेका छन् ।प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै परेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्धअन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेत र दैलेखबाट सबैभन्दाबढी उजुरी पर्ने गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुर्खेतबाट ८० र दैलेखबाट७७ वटा उजुरी दर्ता भएकोअख्तियारले जनाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा डोल्पाका १६, मुगुका १३, जुम्लाका नौर कालिकोटका २७ वटा उजुरी परेका छन् ।त्यस्तै जाजरकोटका २६,रुकुमपश्चिमका १७ र सल्यानका २८ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशभरबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारविरुद्ध गरी तीनसय १८ वटा उजुरी परेका छन् । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयले हाल ६ सय ४२ वटा वटा भ्रष्टाचार मुद्दाहरु छानबिन गरिरहेको छ ।उजुरीमध्ये संघीय सरकारकाविरुद्धका एकसय ४४ वटा, कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धका एकसय ५७ वटा र दुईसय ६ वटा मुद्दा स्थानीय सरकारविरुद्धका छन् ।

कार्यालयका सूचनाअधिकारी सापकोटाका अनुसारउजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षका तीनसय ९४ वटा र चालु आर्थिक वर्षका दुईसय २४ वटा छन् । कोरोना कारण आयोगले गत वर्षका सबै मुद्दाहरु किनारा लगाउन सकेको थिएन । तर कोरोनाको समयमा पनि इमेल, हुलाक र मौखिक रुपमा पनि उजुरी आउनेक्रम भने रोकिएको छैन ।