सप्तरी – नेपालमा मोबाइल तथा इन्टरनेटको गुणस्तरमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ । मोबाइल सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो सेवा चुस्त–दुरुस्त राखेको दाबी गरे तापनि सेवा प्रभावकारी नभएको धेरै गुनासोहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र पाइन्छ । अझ धेरै जिल्लामा त सेवाग्राहीले सेवा प्रयोग गर्न अग्लो ठाउँको खोजीमा रूख चढेका तस्बिर पनि प्रकाशनमा आएका छन् । यसको अर्थ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नियामक निकाय सक्रिय नभएर पनि हो । नेपालका नियामक निकायहरू धेरैजसो बजारका सेवाप्रदायकभन्दा बढी राजनीतिक पहुँच भएका तथा शक्तिसम्पन्न छन् । नियामक निकाय सेवाप्रदायकभन्दा कमजोर बनाइएपछि त्यसबाट पाइने फाइदाको लोभमा पनि राजनीतिक दलले नियामक निकायलाई बलियो बनाउन नचाहेका हुन् ।

खुला बजारलाई गाली गर्नुको सट्टा नियामक निकायलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएर काम गर्न दिँदा त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउँछन् । तिनै उपभोक्ता नै आफ्ना भोटर हुन् भन्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वमा चेतना नआएसम्म बजारमा नियामक निकायको हैसियत जागिरेभन्दा बढी हुँदैन । नियामक निकाय कमजोर हुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहन्छ अनि खुला बजारका कारण उपभोक्ता ठगिए भन्ने नितान्त गलत अर्थ लगाउन पाइन्छ । तर, खुला बजार भनेको नियामक निकायविहीन छाडातन्त्र होइन र खुला बजार नीतिकै कारण आज नेपालमा दूरसञ्चारलगायत हरेक क्षेत्रमा विकल्पसहितको सेवा पाइएको छ भन्ने तथ्यलाई भने सबैले आँखा चिम्लन्छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकै कारण नेपाली उपभोक्ता दूरसञ्चारको सेवामा ठगिन बाध्य भएका छन् । नियामक निकायलाई काम गर्न दिँदा उसले बजारमा रहेका खेलाडीको नियमित नियमन गरिरहन्छ र उपभोक्ता ठगिनबाट बचाउँछ । त्यसैले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न मद्दत मिल्छ ।
नियामक बलियो हुँदा उपभोक्ताको हित हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसैले नियामक निकायलाई बलियो बनाउँदा नै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेर उपभोक्ताले फाइदा पाउन सक्छन् । लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका बारेमा गुनासो आइरहेकोमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले कुल १८ हजार किलोमिटर समेट्ने गरी तीन प्याकेजमा गुणस्तर मापन परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ, जसअनुरूप पहिलो प्याकेजमा प्रदेश १ र २, प्याकेज २ मा बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा प्याकेज ३ मा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश छन् ।

मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय तथा समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले तेस्रो पक्षबाट गुणस्तर मापन गर्न लागेको छ । कोरोना महामारीले इन्टरनेट र मोबाइलको प्रयोगलाई व्यापक बनाएपछिका दिनमा झन् बढी गुनासो आएको कारण पनि प्राधिकरण गुणस्तर मापनमा लागेको हो । कोरोना कहरका कारण अनलाइन अध्ययन–अध्यापनदेखि ‘वर्क फ्रम होम’को अवधारणा विकसित भएपछि धेरै उपभोक्ताले आफूले तिरेको मूल्यअनुरूप सेवा पाएका छैनन् । कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको मुखैमा आएर भर्चुअल माध्यमकै बढी प्रयोग हुने भएका कारण पनि प्राधिकरण बाध्य भएको हुनुपर्छ । प्राधिकरणले गुणस्तर मापनका लागि परामर्शका लागि आशयपत्र माग गर्दै मोबाइल सेवाअन्तर्गत सबै सेवाप्रदायकको भ्वाइस, एसएमएस तथा डेटाको गुणस्तर ड्राइभ टेस्टका आधारमा मापन गरिने जनाएको छ, जसमा परामर्शदाताले ग्रामीण तथा सहरी भेगका साथै राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा समेत परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसका लागि कम्पनी आफैंले सिस्टम ल्याएर मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाइएको छ । यसरी दूरसञ्चारको गुणस्तरको विषयमा देशव्यापी रूपमा तेस्रो पक्षबाट एकैपटक अध्ययन गर्न लागेको पहिलो पटक भएको कारण पनि प्राधिकरणले गुणस्तरका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । हुन त यसअघि सन् २०१९ मा पनि भक्तपुर, पोखरा, पृथ्वी राजमार्ग र बागलुङमा प्राधिकरणले गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तर, त्यसबाट उपभोक्ताका कति गुनासा सम्बोधन भए वा भएनन्, किन गुणस्तरमा सुधार भएन भन्ने विषयलाई पनि प्राधिकरणले ध्यानमा राखी गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावलीअनुसारको सेवा उपभोक्ताले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।