सप्तरी – स्थापनाको चौथो वर्षबाट बागमती प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्थामा केही सुधार हुने संकेत देखिएको छ ।

बागमतीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा खर्चको अवस्थामा दोब्बरले सुधार भएको हो । त्यसअघिका वर्षहरुमा पनि पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक हुने गर्दथ्यो ।गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को साउनदेखि कात्तिकमसम्मको अवधिमा ४.२० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत भन्दा चालु खर्च नै बढी देखिन्छ । चार महिनाको अवधिमा कुल चार अर्ब १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालुतर्फ २ अर्ब ५८ करोड २१ लाख अर्थात कुल चालु अनुमानको ९.८९ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल पुँजीगत अनुमानको ६.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशले चालु आवको लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा चार महिनाको अवधिमा स्थानीय तहहरुले सबैभन्दा बढी १६.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहहरुलाई विभिन्न अनुदानबापत पठाउन छुट्याएकोे सात अर्ब २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँमध्ये एक अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।मन्त्रालयगत रुपमा यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्नेगरी चालु आवमा ६ अर्ब ५८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ७१ करोड ५६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अर्थात १०.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि सोही हाराहारीमै बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा एक करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो चौमासिक अवधिमा आठ करोड २४ लाख २१ हजार रुपैयाँ अर्थात ९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रतिशतका हिसाबले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्चको गति पनि उस्तै देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई चालु आवमा १७ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा एक अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात ८.४३ प्रतिशत खर्च प्रगति भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ८४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो चौमाससम्ममा ३२ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात ८.३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए ।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने पहिलो चौमासिकमा ५.८९ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्न सकेको छ । मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म २२ करोड २२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रतिशतको आधारमा खर्चमा सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देखिएको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २.८६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ८६ करोड ६० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा २ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेशले प्रदेश सरकारले काम गर्ने शैलीलाई व्यवस्थित गर्दै लगेकाले बजेट खर्चको अवस्था सुधार हुँदै गएको दावी गरे । “यस वर्ष कोरोनाका कारण स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा बढी खर्च भए, बहुवर्षीय कामहरुको भुक्तानी पनि चालु वर्षको यसै चौमासिकमा भए, अन्य पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि धमाधम अघि बढिसके । प्रदेश सरकारको गाडीको हिँडाई मिलेको छ ।” मन्त्री ढुङ्गेलले भने । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्री ढुङ्गेलले दावी गरे । गत वर्ष प्रदेशले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको थियो । बजेट खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा हुँदै पनि प्रदेशले चालु वर्ष बजेटको आकार बढाएर ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो ।राजस्व संकलन पनि सन्तोषजनक प्रदेशको चालु आवको पहिलो चौमासिकको आम्दानीको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक आम्दानीमा ९.२५ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने संकलनमा पनि उल्लेख्य प्रगति संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान पनि २४.१६ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट पनि चालु वर्षको अनुमानको १८.२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । चालु वर्षको कुल आम्दानीको करिब १८.०६ प्रतिशत आम्दानी पहिलो चौमासिकमा भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए ।

प्रदेशलाई संघीय सरकारबाट पहिलो चौमासिकमा ४ अर्ब ३१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ भने प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । चालु आवको पहिलो चौमासिकमा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडबाट मात्रै ३ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । हालसम्म कुल ९ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक प्रदेशको गत वर्षको मौज्दात १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस हिसाबले हालसम्म प्रदेशको कुल आम्दानीको अनुमानको ५० लक्ष्य पूरा भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए ।

“हामीले यो वर्ष केही घाटाको बजेट बनाएका थियौं । तर, नगद मौज्दात बढी हुन आयो र अन्य आम्दानी पनि सोचेझैं भइरहेकाले हामी बजेट घाटाको अवस्थाबाट अहिले नै पार पाइसकेका छौं ।” मन्त्री ढुङ्गेलले भने ।