०६ आषाढ २०८१, बुधबार
wait Please...

KChhaKhabar

शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७

सप्तरी – श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै उत्साहको साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र रोजगारदाताको दायरा बढाउन लगानीको कार्यविधि ल्याउन नसकेपछि कोषमा सहभागी हुन श्रमिकले रोजगारदातालाई दबाब दिएका छैनन् । कोषले पनि रोजगारदातालाई सहभागी गराउन बाध्यकारी बनाउन सकेको छैन ।यो कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष (२०७६ मंसिरसम्म) मा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानको संख्या ११ हजार ८ सय १३ पुगेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा १ हजार १ सय २ वटा मात्रै थपिएका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ९१ प्रतिशतले कम हो । यसैगरी, गत मंसिरसम्म १ लाख २३ हजार ५ सय श्रमिक सहभागी भएकोमा त्यसयता झन्डै ५४ प्रतिशतले घट्दै ५६ हजार २ सय ९१ जना मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

जसले कोषप्रति रोजगारदाता र श्रमिकको विश्वास घटेको जनाउँछ । हालसम्म सहभागी कुल श्रमिकमध्ये पनि गत कात्तिक मसान्तसम्म झन्डै ७२ हजारले मात्रै नियमित बचत गरेका छन् । कोषमा हालसम्म ३ अर्ब १० करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ ।संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष पुष्करराज आचार्यले श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘यसलाई नेपालका श्रमजीवि वर्गले आफ्नो जीवनको सुरक्षाका लागि अयन्त भरोसाको रूपमा हेरेका थिए । तर यो सुविधा भने पाइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडको समयमा श्रमिक वर्गलाई कोषबाट राहत पाइन्छ भन्नेमा आशा थियो । जुन हुन सकेन ।’ट्रेड युनियनका अनुसार यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सरकारका कमजोरीहरू धेरै छन् । तीन युनियनको साझा मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल आबद्ध समिति (आईटीयूसी न्याक) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले यस कार्यक्रमको अर्थ नै नबुझेको आरोप लगाए । ‘श्रममन्त्री फेरिएपछि यो कार्यक्रमले कुनै गति नै लिएन,’ उनले भने, ‘गाडी चलाउन नै नजान्ने ड्राइभरलाई सिटमा राखियो । अहिलेका मन्त्रीले गाडी नै चलाउन सक्नुभएन ।’ट्रेड युनियनहरूले सरकारको आफ्नै मातहतका करार, ज्यालदारी, अस्थायी कर्मचारीलाई सुरक्षा योजनाको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई दबाब दिने ठाउँ नै भएन,’ उनले भने, ‘एकातर्फ कोषमा देखिएको सुरुवाती सहभागितालाई हेर्दा लागू भएका सुरक्षा योजनाको दिगोपनमा नै शंका छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा अभियानमा इमानदार छैनन् ।

’कोषले अहिले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेटेको छ । रोजगारदातालाई यसमा आकर्षण गर्न सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकबाट जम्मा गर्नुपर्ने चैतदेखि असारसम्मको झन्डै १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको नाममा जम्मा गरिसकेको जनाएको छ ।ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी यसै वर्ष अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न, सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बिमा योजना तत्काल सुरु गर्न, योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न, अवकाशपछि वृद्ध अवस्थाको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको अझ आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यसलाई पनि समेट्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यक्रम विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् ।कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार कोषको योजना सञ्चालन कार्यविधिमा दोस्रो संसोधन हुने चरणमा छ ।

‘हाल संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्रै कोषमा सूचीकृत भइरहेकोमा अब स्वरोजगार र अनौपचारिक श्रमिकहरू तथा नेपाल सरकारको समेत स्वामित्वमा रहेका संघसंस्था र संस्थानहरूसमेत आबद्ध हुन सक्ने मार्ग खुला गर्न भइरहेको गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने ।उनले सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई सुविधा दिने कार्य निरन्तर रूपमा अघि बढेको बताए । उनका अनुसार औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हाल सम्ममा ६५२ वटा दाबीबापत १ करोड १३ लाख रुपैयाँ कोषबाट भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ४७ वटा दाबीवापत १० लाख ५८ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८ वटा दाबीवापत १३ लाख ७९ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीबापत ३५ लाख ६२ हजार गरी हालसम्म कुल १ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको छ ।आयकर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा ३ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको कर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै मंसिर मसान्तसम्ममा अन्य अवकाश कोषहरूमा रहेको रकम कोषमा ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको उनले बताए । ‘यसबाट अन्य कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन सहज हुने भएको छ,’ उनले भने । कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ देशभरिका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरिएको उनले जनाए । योगदानकर्तालाई पायक पर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप १५० स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिने उनले दाबीसमेत गरे ।

यो वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएबमोजिम कोषले योगदानकर्ताको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा यस वर्ष करिब ७.५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिने जनाएको छ । ‘कोषले सुरक्षित लगानीमार्फत दिगो प्रतिफल दिने नीतिअनुरूप रहेर निर्माण गरेको लगानी कार्यविधि केही प्राविधिक कारणले स्वीकृत हुन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘यो स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । जसअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर लगानी गर्दा कोषले दायित्व बहन गर्न आर्जन गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिफल प्राप्त हुने तथा योगदानकर्तालाई समेत आकर्षक प्रतिफल दिन सकिनेछ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

शम्भुनाथ मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित kchhakhabar.com अनलाईन पत्रिकाले जनता को हक र आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग : २०७७/०७७-७८

कम्पनी दर्ता                       :  २४११११

आधिकारिक जानकारीका लागि सम्पर्क:9804041401

टिमहरु

अध्यक्ष /प्रकाशक :बिवेकानन्द यादब (निखिल राउत)

प्रधान सम्पादक:शंंकर यादब

सम्पादक         : जय कामत

सह- सम्पादक: अनवर अलि

सल्लाहकार  : आयुष श्रेष्ठ ,बिष्णु यादव

सम्पर्क

ठेगाना :- रुपनी,सप्तरी ,मधेश प्रदेश
सम्पर्क: -९८०४०४१४०१
बिज्ञापनकालागि: -९८०४०४१४०१
इमेल [email protected]