सप्तरी – देशभर महिला हिंसाबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलिरहँदा हुम्लामा भने अझै छाउपढी प्रथा हट्न सकेको छैन्।

पटक पटक छाडपढीविरुद्धको अभियान सञ्‍चालन हुँदा पनि जिम्मेवार व्‍यक्ति र निकायहरुको बोली र व्‍यवहार फरक हुँदा छाडपढी प्रथाको अबस्था उस्तै रेहको सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बली रावत बताउँछन्।उनी भन्छन्, ‘पहिले भन्दा केही रुपमा घटेपनि अझै छाउपढी प्रथा कायमै रहेको स्वीकार गरेका छन्। पहिले जस्तो घरघरमै छाउगोठ नभए पनि अहिले पनि महिलाले छाउ हुँदा घरभित्र बस्ने अवस्था भने छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण यो कुप्रथा बिरुद्ध जिम्मेवार ब्यक्ति तथा निकायको बोली र ब्यबहार फरक भएर यसले दिनप्रतिदिन जरा गाडेको हो।’उनका अनुसार कानुनमा छाउ प्रथालाई बढावा दिनेलाई राज्यबाट जाने सेवा सुविधा रोक्ने कानूनी ब्यवस्था भएपनि त्यस बारेमा जनप्रतिनिधि नै अनभिज्ञ देखिएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, उनको गाउँपालिकाले छाउ गोठ भत्काउने अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

दुई वर्ष अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अगुवाइमा छाउ गोठको अनुगमन गर्ने र छाउगोठ पाइए भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिएको भएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। कति छाउगोठ भत्काइयो भन्‍ने कुनै तथ्यांक समेत देखिँदैन।प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीले कर्मचारी अभावमा हाल यस्ता बिकृति बिसङ्गति बिरुद्ध कदम चाल्नै नपाएको बताए। उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एक जना खरिदारबाट दैनिक सेवा प्रबाह हुदै आएको छ। अब छाउगोठ भत्काउने कर्मचारी पनि त चाहियो होला नि। हामी आफै कार्यालय सम्हाल्ने कि छाउगोठ भत्काउने ?’प्रजिअ गिरीलेले यस कारण पनि प्रशासनले सरकारले यी सामाजिक बिकृति बिरुद्ध ल्याएका सुधारका प्रयासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए।

यस्ता बिसङ्गति बिरुद्ध हालसम्म चालिएका कदमको समेत हुम्लाका कुनै गाउँपालिकासँग रेकर्ड नै पाइदैन। कसैले कदम चाल्नु पनि उपयुक्त ठानेको देखिदैन । त्यो भएर दुर्गमका जिल्लाहरुका लागि अभियान सञ्चालन गरे पनि हालसम्म देखिने गरि परिबर्तन आउन सकेको छैन।