सप्तरी – कर्णाली सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको तयारी थालेको छ। प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलेको झन्डै एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको प्रक्रिया थालेको हो। प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आवश्यक तयारी थालिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरीको अवधारणा, कानुनी व्यवस्था, संरचना, सबलीकरण, सञ्चालनलगायतका विषयमा मन्त्रालयले विषय विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। प्रदेश सभाको आउँदो अधिवेशनमा ‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी बनेको विधेयक’ पारित गराउने मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ। तर आफू मातहत प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेशले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाएको छैन।

प्रदेश प्रहरी गठनका लागि सुरक्षा रणनीति र मापदण्ड पारित गरिसकेको संसद्ले विधेयक समेत आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने कानुन मन्त्री भण्डारीले बताए। ‘आफ्नो सुरक्षा निकाय बिना प्रदेश सरकारले यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्दैन’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संसद्बाट विधेयक पारित भएलगत्तै प्रदेश प्रहरी गठनको अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया लामो भएका कारण संघीय सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘केन्द्रमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन निर्माण भए पनि समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रले चाँडै समायोजनको काम अगाडि बढाउनुपर्छ।’ सुरक्षा निकाय प्रदेश मातहत नहुँदा प्रदेश सरकारहरू गोलीगठ्ठा बिनाको सिपाही जस्तै हुनु परेको भण्डारीले बताए। प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय ऐनमा गरिएको व्यवस्थाप्रति प्रदेश सरकार सन्तुष्ट छैन। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति नै प्रदेशको असहमति छ। ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमा निहित गरिएको छ। यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद, नाम र पोसाक नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहत आउनेछ।यस्तै प्रदेश सरकारले पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान गठन गर्न लागेको हो। प्रतिष्ठानका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले साविक कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला र जुम्लामा जग्गासमेत खोज्न थालेको छ।

चार जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रतिष्ठान निर्माण हुने मन्त्री भण्डारीले बताए। उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीलाई छुट्टै तालिम आवश्यक पर्ने भएकाले कर्णालीमा पर्वतीय प्रहरी प्रतिष्ठान आवश्यक परेको उनको भनाइ छ। प्रतिष्ठानको आवश्यक संरचनाहरू निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रदेश प्रहरीलाई अख्तियारी दिइसकेको छ।