धनुषा – संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको लागि निकालेको विज्ञापनविरुद्ध मधेश सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा शुक्रवार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई आगामी फागुन १५ गते छलफलमा बोलाएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिए ।

प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भइ निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारकै भएको रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्ना खोलिएको उल्लेख गरिएको छ । संविधानप्रदत प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कुनै काम–कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो ।

गत मंसिर १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्छेसम्मको पदमा विज्ञापन आह्वान गरेपछि हाल आवेदकहरुको फिजिकल र मेडिकल जाँच भइरहेको छ ।