काठमाडौँ – विधेयक कानुन भएर आएपछि लागुऔषध नियन्त्रण ऐनले गाँजाको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा लगाएको बन्देज खुल्ने

गृह मन्त्रालयले बहुचर्चित ‘गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक’ सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने भएको छ । यसका लागि गृहले ‘गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक २०७८’ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गाँजाको उत्पादन, संकलन, बिक्री वितरण र निकासी कसरी गर्ने विषयमा मस्यौदामा समेटिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति भएपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थमा पुग्नेछ । दुवै मन्त्रालयबाट पास भएपछि विधेयकमा दाफाबार छलफल गर्न संसद्को विषयगत समितिमा पेस हुनेछ । त्यसपछि निर्णयार्थ संसद्मा पेस हुनेछ । कानुन बनेपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहको योजना छ ।

गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल गाँजाजन्य पदार्थ प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अब हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने बताए । ‘गाँजाजन्य पदार्थ प्रयोगका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने मैले पनि बुझेको छु,’ उनले भने ।

विधेयक कानुन भएर आएपछि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको प्रयोगमा पूर्णरूपमा लगाएको बन्देज खुल्नेछ । गृहले तयार विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान १० फागुनमै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो । गृहका लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख उपसचिव गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले यो विधेयक कानुन भएर आएपछि लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको प्रयोगमा पूर्ण रूपमा लगाएको बन्देज खुल्ने बताए । ‘लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजाको प्रयोगमा पूर्णरूपमा लगाएको बन्देज यो विधेयक कानुन भएर आएपछि खुल्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा ‘गाँजाको औषधीय प्रयोग’का लागि कार्यविधि तय गर्ने उल्लेख थियो । यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि त्यसैमा टेकेर कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले गाँजाको अनुसन्धान गर्न र थुप्रै संघसंस्था तथा फर्महरूले गाँजाको खेती गर्न गृह प्रशासनसँग अनुमति मागिरहेका छन् ।