सप्तरी २०असोज: प्रहरी प्रधान कार्यालय संशोधित प्रहरी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनको पर्खाइमा छ। प्रकाशन भएलगत्तै निलम्बनमा परेका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) अगुंर जिसीलगायत प्रहरी अधिकारीलाई सेवामा फर्काउने तयारी कार्यालयको छ।
प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुबेर कडायतले अदालतबाट सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई संशोधित नियमावली अनुसार सेवामा फर्काउने तयारीमा रहेको बताए।
“राजपत्रमा प्रहरी नियमावली प्रकाशन भएको छैन”, उनले भने, “प्रकाशन भएपछि हामी गृह मन्त्रालयलाई निलम्बन फुकुवाको लागि पत्र लेख्छौं।”
गृह मन्त्रालयले निलम्बन फुकुवा गरेको अवस्थामा निलम्बनमा परेका डीएसपी जिसीलाई सेवामा फर्किने बाटो खुल्नेछ।
प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदको निलम्बन भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै फुकुवा गर्नेछ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानमा लापारबाही गरेको भन्दै उनीहरू निलम्बनमा परेका थिए।

निलम्बन फुकुवा भएपछि भने उनीहरूले निलम्बन अवधिको सरकारी सेवा सुविधा पाउनेछन्। जुन अदालतले सफाइ दिने क्रममा गरेको आदेश अनुसार हुनेछ। सरकारी सेवा सुविधामा मासिक तलब र भत्ता पर्दछ।

“अदालतको आदेशबमोजिम खाइपाइ आएको मासिक तबल र भत्ता उपलब्ध हुने हुन्छ तर, त्यस अवधिको रासन भने हुँदैन”, एसएसपी कडायतले बताए।

निलम्बनमा परेका अर्का डीएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी र इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्काले भने अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन्। तैपनि, उनीहरूले निलम्बन अवधिको तलब र भत्ता पाउनेछन्। तर, निलम्बन फुकुवाको पत्र नपाउँदा दुबै जनाको पेन्सन पट्टा बनेको छैन।

असोजको ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नियमावलीको नियम-११५ संशोधन गरेको थियो। जहाँ अदालतको एक तहबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएमा निलम्बन फुकुवा हुने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसअघि भने, कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेका प्रहरी कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाउने गरी अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म निलम्बनमा राखिने व्यवस्था थियो। र, अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका प्रहरी कर्मचारी चाहिँ जागिरमा फर्कन पाउने व्यवस्था थियो।

यस्तै, प्रहरी सेवाबाट वर्खास्तमा परेका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक जगदिश भट्टबारे सरकारले केही निर्णय गरेको छैन।

दुवैजनाले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। उनीहरूले वर्खास्तीको निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा यसअघि नै निवेदन दिइसकेका छन्।

यसअघि, एसपी विष्ट साढे १० लाख, डिएसपीहरू जिसी र सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक खड्का समान ९/९ लाख र प्रहरी निरीक्षक भट्ट ४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।

सई हरिसिंह धामी ३ लाख ५० हजार, अर्का सई रामसिंह धामी ३ लाख र प्रहरी जवान चाँदनी साउँद २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए।

गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई २०७५ भदौ ३१ गते निलम्बन गरेको थियो।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र दिलिपसिंह विष्टमाथि यातना दिएको अभियोग उनीहरूमाथि थियो।

उनीहरूले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट साउन १५ गते सफाइ पाएका थिए।

न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले “प्रहरीले प्रमाण नष्ट नगरेको र दिलिपसिंह विष्‍टलाई हिरासतमा शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिएको” ठहर गरेको थियो।