काठमाडौं – नीजि प्रयोगशालाहरूले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेभन्दा बढी शूल्क लिने गरेको खुलेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पीसीआर परीक्षणका नाममा नीजि प्रयोगशालाहरूले थप रकम असुल्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेपछि मन्त्रालयले त्यस्ता प्रयोगशालालाई तोकिए भन्दा बढी शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ ।सरकारले कोरोना सक्रमण पहिचान गर्न पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारी अस्पतालमा एक हजार र निजी अस्पतालमा दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर, कतिपय अस्पताल तथा प्रयोगशालाले संक्रमण रोकथाम लगायतको बहानामा थप शुल्क लिने गरेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले मंगलबार पीसीआरको शुल्क सम्वन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यदि कसैले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा पीसीआर परीक्षणको सूची बाटै हटाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

पीसीआर जाँचमा सरकारले सिन्डिकेट लगाएको ल्याब व्यवसायीको आरोप
नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट यात्रा गर्नेहरुको पीसीआर जाँचमा सरकारले सिन्डिकेट लागू गरेको गुनासो ल्याब सञ्चालकहरुले गरेका छन् । सरकारले विदेश आवत–जावत गर्नेहरुका लागि सरकारी अस्पतालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका तीनवटा अस्पताललाई मात्रै पीसीआर जाँचको अनुमति दिएपछि निजी ल्याब सञ्चालकहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट यात्रा गर्नेहरुले अनिवार्यरुपमा पीसीआर जाँचको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो रिपोर्टविना विमानमा यात्रा गर्न पाइँदैन । त्यसरी यात्रा गर्नेहरुले सरकारी अस्पतालमा पीसीआर जाँच गरेमा त्यो रिपोर्टले मान्यता पाउँछ । त्यसबाहेक तीनवटा निजी अस्पतालमा गराएको पीसीआर जाँचलाई मात्रै मान्यता दिने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ ।सरकारले अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानका यात्रुहरुले निजी अस्पतालमध्ये स्टार हस्पिटल, ह्याम्स अस्पताल र मेडिसिटी अस्पतालमै पीसीआर जाँच गरानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।सरकारी अधिकारीहरुले पहुँचका आधारमा तीनवटा निजी अस्पतालसँगको मिलेमतोमा यस्तो सिण्डिकेट लागू गरेको भन्दै ल्याब सञ्चालकहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

यसअघि सरकारले सबै ल्याबहरुको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता दिइरहेकोमा एउटा ल्याबले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएको भन्दै विभानस्थलबाटै यात्रुहरु फर्किएको घटनापछि सरकारले तीनवटा अस्पतालको रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको हो ।