सप्तरी – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिनहाको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । पुस २८ गते रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुलाई छलफलका लागि झिकायउने आदेश भएको निवेदक त्रिपाठीले जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुस १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिट पुस १५, १६ र १९ गते हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काममा नलगाउनू, मन्त्रिपरिषद्‌को थप विस्तार नगर्नू, राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्नू, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नू भनेर माग गरिएको छ ।