सप्तरी – संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस १८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।सो रिटमा अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टरसमेतका कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको थियो ।प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको थियो । सो रिटमा माग गरिएका सबै कागजातहरु अदालतमा प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पनि माग गरेको थियो । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा चयन गरेको थियो ।त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीमा रुपमा चयन गरिसकेको छ । अब संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।