सप्तरी – प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण र त्यससँग सम्बन्धित सक्कल कागजात बुझाउने तयारी राज्यका उच्च निकायले गरेका छन्।पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी गरेको प्रतिनिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै परेका १४ वटा रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आइतबारसम्म सम्पूर्ण कागजात बुझाउन आदेश दिएको थियो।

अन्तिम दिन भएकाले आइतबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्नि सापकोटा र संसद सचिवालयले आआफ्ना भनाइ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गर्दैछन्।सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार आइतबार बिहान ११ः३० बजेसम्म कुनै पनि निकायका तर्फबाट जवाफ पेश भएको छैन।महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि जवाफ र सक्कल कागजात आउने क्रममा रहेको जानकारी दियो।पुस १० गते संवैधानिक इजलासले ती निकायहरुलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण आइतबारसम्म उपलब्ध गराउन र २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।संवैधानिक इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न पाउने नपाउने गरि पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्ने भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नू।’इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट झिकाउन भनेको छ। आदेशमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव मिति र समयसहित सक्कल उपलब्ध गराउन र नेपाल बार यशोसियन र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरी पठाउन भनेको थियो।स्रोतका अनुसार सभामुख र संसद सचिवालयले संसद विघटनलाई ‘असंवैधानिक भनेर’ आफ्नो जवाफ तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने तर्फका सभामुख सापकोटाले आफ्नो लिखित जवाफमा गरेका छन्।राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीत तथा मन्त्रीपरिषद्बाट पेश हुने जवाफमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउन हुनेछ।

एमिकस क्युरी तय
सर्वोच्चको आदेशअनुसार नेपाल र सर्वोच्च बारले आफ्नातर्फबाट उपस्थित हुने एमिकस क्युरीको टुंगो लगाइ सकेको छ। नेपाल बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्द्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेज र विजयकान्त मैनाली जाने भएका छन्।

त्यस्तै सर्वोच्च बारले पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको छ। दुवै बारले आइतबार नै एमिकस क्युरी पठाएको औपचारिक जानकारी सर्वोच्चलाई गराउँदै छन्।