सप्तरी – फोहोरबाट गल्ने वस्तुबाट मल बनाउने र नगल्ने वस्तु बिक्री गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने योजनासहित सञ्चालनमा आएको नेपालगन्जको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र ६ महिनामै बन्द भएको छ । प्रशोधन केन्द्रका मेसिन बन्द हुँदा फोहोर पनि जथाभावी फाल्न थालिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को साझेदारीमा ३८ करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको हो । गल्ने र नगल्ने दुई प्रकारका फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो । गल्ने फोहोरबाट मल बनाउन र नगल्ने वस्तुलाई बिक्री गर्ने अवधारणाअनुसार सञ्चालन भएको थियो । फोहोरबाट मलसँगै आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको प्रशोधन केन्द्रमा जडान भएका मेसिन बन्द छन् । ०७६ भदौमा उद्घाटन गरिएको प्रशोधन केन्द्र चैतदेखि बन्द रहेको छ ।

केन्द्रमा दैनिक २४ टन फोहोर भण्डारण गर्ने क्षमता छ । नेपालगन्जमा अहिले दैनिक ३० टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । संकलन भएको फोहोरलाई प्रशोधन केन्द्रको चारवटा सेलमा राखेर कुहिने, नकुहिने र कडा खालका फोहोर छुट्याइने गरिएको थियो । पहिलो चरणमा कुहिने खालको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तयार गरिन्छ । इँटा, ढुंगालगायतका नकुहिने फोहोर भने सेलमा राखेर माटोले च्यापिने गरिएको छ, तर अहिले कुहिने, नकुहिने (प्लास्टिक, इँटा, ढुंगा) छुट्याउने मेसिन सञ्चालनमा नआएपछि सबै फोहोर एउटै खाडलमा फाल्ने गरिएको छ । जनशक्तिको अभावमा मेसिन सञ्चालनमा नआएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाइ शाखा प्रमुख प्रकाश डिसीले बताए । ‘एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ मजदुरलाई काममा लगाउँदा भीडभाड हुने र त्यसले कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा देखियो,’ शाखा प्रमुख डिसीले भने, ‘लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि बन्द भएको काम अझै सुचारु भएको छैन ।’ पहिले ५० जना कार्यरत प्रशोधन केन्द्रमा अहिले ३० जना मात्र काम गरिरहेको उनले बताए । अर्कातिर, उपमहानगरवासीले पनि सघाएका छैनन् । उपमहानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै गाडीको व्यवस्था गरेको छ । तर, उपमहानगरवासीले फोहोर मिसाउने गरेको उनले बताए । ‘ल्यान्डफिल साइटमै फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि मेसिन सञ्चालन नहुँदा जैविक फोहोर पनि डम्पिङ साइटमा पुर्ने गरिएको छ,’ डिसीले भने ।नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपमेयर उमा थापामगरले पनि कोरोनाका कारण फोहोर छुट्याउने मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन् । उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सबै फोहोर एउटै खाल्डोमा पुर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘फोहोरको वर्गीकरण गर्ने मेसिन सञ्चालनमा नआएकोले जैविक फोहोर र नगल्ने फोहोर छुट्याउन गाह्रो भएको छ,’ उपमेयर मगरले भनिन् । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्न नगरका हरेक घरमा बाल्टी र बोरा वितरण गरिएको छ । ‘स्थानीयलाई कुहिने फोहोर संकलन गर्ने बाल्टी र नकुहिने फोहोरका लागि बोरा निःशुल्क बाँडेका छौँ,’ उनले भनिन् । तैपनि, स्थानीय बासिन्दाले दुवै फोहोर मिसाइदिँदा समस्या भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

असफल हुँदै प्रशोधन केन्द्र:
फोहोर प्रशोधन केन्द्र १३ बिघा पाँच कठ्ठामा निर्माण गरिएको छ । यसमा ३२ वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणअघि बिडिए नेपालले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालगन्जको फोहोरमा सबैभन्दा बढी अर्गानिक (कुहिने) फोहोर ६९ दशमलव ५५ प्रतिशत थियो । फोहोर वर्गीकरण गरी सड्नेबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गरी बिक्री गर्ने र प्लास्टिक, फलामलगायत कवाडी सामान बेचेर भएको आम्दानीबाट प्रशोधन केन्द्रको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसको व्यवस्थापनका लागि मासिक कम्तीमा २७ लाख ५० हजार र वार्षिक तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

फोहोर डम्पिङ गर्न चारवटा सेल (ठूला खाल्डो खनिएका) छन् । एउटाले कम्तीमा आठ वर्ष धान्ने लक्ष्य थियो । यो अवधिको डम्पिङको अवस्था हेर्दा एउटा खाल्डोले चार वर्ष पनि नथेग्ने देखिन्छ । चार वर्षमा एउटा खाल्डो भरिँदा १६ वर्षमै प्रशोधन केन्द्रका सबै खाल्डा भरिने भएको छ ।