सप्तरी – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राजधानीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा ‘कालीबहादुर खामहरू कता छन् ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अरू कैयन् कार्यकर्ता र कमान्डर छाडेर खामकै नाम लिनुको खास अर्थ छ ।सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीको छापामार कमान्डर रहेका खाम पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्थे । दाहाल अहिले नेकपाको अर्को समूहको नेतृत्व गर्छन् ।

कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या घटनामा खाम मुछिएका छन् । चितवन जिल्ला अदालतमा रहेको त्यो मुद्दामा उनी प्रतिवादीको सूचीमा छन् । खाम प्रहरी र राज्यसंयन्त्रको दृष्टिकोणमा ‘फरार अभियुक्त’ हुन् । श्रेष्ठको अपहरण र कुटपिटमा निर्देशन दिएको आरोपमा खामलाई पनि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चलाइएको थियो ।मुद्दा दर्ता भएदेखि नै खाम अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । उनी नभेटिएका कारण देखाई जिल्ला अदालतले उनीसहित हत्यामा जोडिएका केशव अधिकारी र गंगाराम थापाको मुद्दालाई मुल्तबीमा राखेको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको नजरमा तिनै फरार अभियुक्तप्रति घुमाउरो रूपमा सहानुभूतिका शब्दहरू खर्च गरे ।खामसहित फरार रहेको उनको ‘टोली’ लाई पक्राउ गर्ने र जिल्ला अदालतमा उभ्याउने चुनौती प्रहरीसामु छ । प्रहरीको संयन्त्रले चाहने हो भने उनी तत्काल पक्राउ समेत पर्न सक्छन् । तर १२ वर्षसम्म भेट्न नसकेको भनी प्रहरीको बहानाबाजीको फाइदा उठाइरहेका उनैबारे प्रधानमन्त्री ओलीले घुमाउरो रूपमा ‘सहानुभूति’ राखिदिए ।‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अशोभनीय कुरा गर्नुभयो । अदालतमा अभियुक्त भनी पेस भएका व्यक्तिबारे यसरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।उनीप्रति सहानुभूति गर्नु आपत्तिजनक छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कान्तिपुरसित भने, ‘राजनीतिक फाइदाका लागि यस्तो संवेदनशील प्रश्न जोडिएका विषयमा नबोल्नु नै राम्रो हुने थियो ।’पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल नजिकका भनेर चिनिने खाम अब कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम उच्च छ । किनभने दाहालसँग ओलीको सम्बन्ध बिग्रिइसकेको छ । यही कुरा सार्वजनिक रूपमा बोलिदिए आफूमाथि जोखिम हुने ठानी खाम र उनका साथीहरू प्रधानमन्त्री ओली वा उनले नेतृत्व गरेको नेकपाको समूहमा नजिक हुने सम्भावना रहन्छ ।

१२ वर्षसम्म संरक्षण:
प्रहरीले अनुसन्धान थालेको मितिबाट गणना गर्ने हो भने खामसहित उनका साथीहरू कानुन छल्दै फरार भएको करिब १२ वर्ष बितेको छ । रामहरिको हत्या घटनाको अनुसन्धानमा थप बल पुगोस् भनेर त्यतिबेला नै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन आयोग बनाइएको थियो । आयोग सदस्यमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत अमरसिंह शाह र उपन्यायाधिवक्ता शरदराज गौतम थिए । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै खामलाई प्रमुख योजनाकारका रूपमा औंल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सरकार फेरियो र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए ।पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदनलाई मुद्दाको मिसिलमा नै राखिएन । तर मुद्दाको अभियोजन गर्ने प्रहरी र त्यसपछि सरकारी वकिलले अपहरण तथा शरीर बन्धक, कुटपिट अनि ज्यान मारेको मुद्दा नचलाई ‘कर्तव्य ज्यान’ को अभियोगमा मात्रै मागदाबी लिए । अपराधलाई संकुचित बनाउँदा अपहरणमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति पाए भने केशव अधिकारी र गंगाराम थापा मात्रै कुटपिटमा संलग्न भएको भन्ने अर्थ लगाई अरूलाई उन्मुक्ति दिइयो । ‘अपराधमा संलग्न र आरोपितहरू संरक्षणका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई नै उपयुक्त देख्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘उनीहरूलाई यही त्रासमा प्रयोग गर्न पाउने भएकाले पनि राजनीतिकर्मीहरू यस्ता पात्रलाई संरक्षण र आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।’घटनापछि श्रेष्ठको परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ दिने, छोराछोरी र श्रीमतीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका विषयमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल र श्रेष्ठकी श्रीमतीबीच सहमति भएको थियो । जिल्ला तहदेखिकै फैसलामा यो आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख छैन । यो बीचमा २०६५ र २०७३ साल गरी दुईपटक दाहाल प्रधानमन्त्री भइसके । उनको कार्यकालमा युद्धकालीन सहयोगी खाम पक्राउ पर्न सम्भव थिएन । ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि खाम ‘फरार’ भइरहे ।यो बीचमा खासै चर्चामा नआएकाले र कसैले टिकाटिप्पणी पनि नगरेका खामबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक मुख फोरेका छन् । कुनै पात्रविशेषमा टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पछिल्लो समय ‘राजनीतिको अपराधीकरण मौलाएको’ टिप्पणी गर्छन् । ‘अपराधको राजनीतीकरण त पहिलेदेखि नै भएको थियो, अपराधीहरूले राजनीतिक आवरणमा संरक्षण पाउँथे,’ उनले भने, ‘अब त राजनीति नै अपराधीकरणतर्फ गइसक्यो । अपराधका अभियुक्तलाई आफ्नोतिर लोभ्याउने, सहमत भए ऊबाट सबैखालको लाभ लिने प्रवृति बढ्दो छ । नलोभिनेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने त्रासमा आफैंतिर आउन बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ ।’ सांसद अपहरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुखको प्रयोग पनि त्यसैको अर्को उदाहरण भएको अर्याल बताउँछन् ।

घटना यस्तो हो:
तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चितवनको शक्तिखोरमा रहेको तेस्रो डिभिजनले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो । सम्पर्क कार्यालयमा २०६४ चैत १४ गते १७ लाख रुपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भयो । घटना छानबिनका लागि भन्दै गोविन्दबहादुर बटालासहितको टोलीले केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र श्रेष्ठलाई ‘उठाएर’ चितवन लगे ।डिभिजनका ब्रिगेड कमान्डर बटालाले सोधपुछ गर्दा श्रेष्ठले आफूसँग नियन्त्रणमा लिइएका अधिकारी र थापाको नाम पोलेका थिए । बटालाको दाबीअनुसार, २०६५ वैशाख ३१ गते बिहान ‘चोरीको रहस्य किन खोलिस् ?’ भन्दै श्रेष्ठलाई अधिकारी र थापाले कुटपिट गरी मरणासन्न बनाए । उपचारका लागि अस्पताल लैजान खोज्दा बाटोमा श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो । उनको शव बटालाले नारायणी नदीमा फालेको भन्ने बेहोराको विवरण जनमुक्ति सेना नेपाल तेस्रो डिभिजनले २०६५ जेठ ३ गते प्रहरीमा पठाएको थियो ।रामहरीकी पत्नी रमिलाले बानेश्वर प्रहरीमा खाम र बटालाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीसँग बटालाले बताएअनुसार खामको अंगरक्षकलाई ३ जनाले नियन्त्रण लिई १७ लाख नगद र एउटा पेस्तोल चोरी गरेका थिए । पर्सिपल्ट १७ गते घरको शौचालयमा टिसर्टमा पोको पारेको अवस्थामा १७ लाख र भर्‍याङमुनि पेस्तोल भेटिएको थियो । वैशाख १५ गते फेरि शिविरमा ल्याई सोधपुछ गर्दा रामहरिले आरोप स्विकारेको र अरूले नगरेको बयान बटालाले दिएका थिए ।घटनापछि प्रहरीको नजरमा खाम सहित रघु भनिने केशव अधिकारी, एटम भनिने गंगाराम थापा र संकल्प भनिने अर्जुन कार्की फरार भए । थापा खामकै अंगरक्षक हुन् । बटालाले कुटपिटको दोष अधिकारी र थापामाथि थपेर आफू निर्दोष रहेको बयान गरे । सवारी चालक कार्कीले पछि अदालतमा उपस्थित भएर गाडी चलाउनेबाहेक काम आफूले नगरेको बताए । फरार रहेका सबैको फाइल मुल्तबीमा राखेर जिल्ला अदालत चितवनले दुई पटक मुद्दाको फैसला गर्‍यो ।पहिलो पटक २०६८ जेठ १७ गते भोलानाथ चौलागाईंको इजलासले बटालालाई ३ वर्ष कैद फैसला गर्‍यो । छ महिनापछि मंसिर २० गते भोजराज अधिकारीको इजलासले कार्कीलाई घटनामा संलग्न नभएको तर घटना भएको देख्दादेख्दै मौन बसेको भन्दै २० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइदियो । बटाला पुनरावेदनमा गए भने दुवैलाई कम सजाय भएको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुनरावेदन हाल्यो । ‘शव गाडीमा राखी गायब गर्ने काममा मतियार भएकाले कार्कीमाथि पनि सजाय हुनुपर्ने’ माग सरकारी वकिलको थियो ।तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले बटालासहितले रामहरिलाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको र उनकै नियन्त्रणमा रहेको ठाउँमा कुटपिट भएको ठहर गर्‍यो । यो मुद्दामा पछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीका हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो भने बटालाको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर सफाइ दियो ।

त्यो फैसलासमेत नमिलेको भनी दाबी गरिएको सरकारको पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले स्विकारेर ‘निस्सा हुने’ आदेश गरिसकेको छ । अब सर्वोच्चले बटालालाई निर्दोष ठहर गर्ने आफ्नै फैसला कानुन अनुसार मिलेको छ कि छैन भनी पुनरावलोकन गर्नेछ ।