१२ जेठ २०८१, शनिबार
wait Please...

KChhaKhabar

बिहिबार, पौष १६, २०७७

सप्तरी – बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुने, तर काम नहुँदा अहिले सञ्चालनमा रहेको उच्च शिक्षा परियोजनाको ५० करोड फिर्ता हुँदै

बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानमा केन्द्रीय हुने गरी उच्च शिक्षामा झन्डै सात अर्बको नयाँ परियोजना सञ्चालन हुन लागेको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त रूपमा सुरु हुने यो परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सञ्चालन हुन लागेको हो ।

अहिले विश्वविद्यालय आयोगमार्फत नै उच्च शिक्षा सुधार परियोजना सञ्चालनमा छ । डिसेम्बर (१६ पुस) यो परियोजना सकिएलगत्तै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको आयोगले जनाएको छ । तीनवर्षे नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको आयोग अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘नयाँ कार्यक्रमको फ्रेमवर्क निर्माण भइरहेको छ र आगामी जुन–जुलाईदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ,’ प्रा.डा. सुवेदीले भने ।

परियोजनाअन्तर्गत तीन वर्षमा ६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । उच्च शिक्षा नीति र १५औँ योजनामा समेटिएका विषयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम सञ्चालन हुने अध्यक्ष प्रा.डा. सुवेदीले बताए । कार्यक्रमको नाममा भने सरकार र विश्व बैंकबीच सहमति जुटिसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम’ राख्न सुझाब दिएको छ ।

बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता
नयाँ कार्यक्रमले बजारमुखी पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्ति उत्पादन र समन्वयात्मक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने आयोगका रिसर्च निर्देशक प्रमोद पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार बजारमा आवश्यक जनशक्तिअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने पक्षलाई अबको उच्च शिक्षाको कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनेछ ।

यस्तै, विभिन्न संस्था र निकायबीच समन्वयमा हुने माथिल्लो तहको अनुुसन्धान पनि अबको प्राथमिकतामा पर्नेछ । संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर समाजसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । अनुसन्धानको पाटोमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिने रिसर्च निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । उच्च शिक्षामा पहुँचबाहिर रहेकालाई पहुँचमा ल्याउने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य छ । ‘नयाँ कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने किसिमको छ,’ पौडेलले भने ।

पुरानो परियोजनाकै ५० करोड फिर्ता हुँदै
आयोगमार्फत सञ्चालनमा रहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको सबै रकम खर्च नहुने भएको छ । ६ महिना समय थपेर करिब ५० करोड रुपैयाँ कोरोना भाइरस अनुसन्धानलगायतमा खर्च गर्दा पनि अझै ५० करोड भने फिर्ता हुने भएको छ ।

आयोग पदाधिकारीका अनुसार रकम आवश्यक हुने कतिपय संस्थाले पहल नगर्दा पनि खर्च हुन नसकेको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले पाँच वर्षका लागि ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । तर, पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा पाँच वर्षपछि केही रकम विश्व बैंककै सञ्चित खातामा फर्किंदै छ । यो परियोजना सन् २०१५ देखि सुरु भएको थियो ।

कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र भने रकम अभावका कारण अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा प्रयोगशाला अभावमा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिएर कक्षा उत्तीर्ण गर्नु परिरहेको छ । आयोगले नै गठन गरेको समितिले विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा प्रयोगशाला र अध्ययनको अवस्था नाजुक भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । गत वर्ष प्रा.डा. राजु खनालको संयोजकत्वमा बिएस्सी र एमएस्सी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका आंगिक क्याम्पसको स्थिति अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । पढाइ र प्रयोगशालाको अवस्था दयनीय देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा सुधार परियोजनातर्फ यस वर्षका लागि दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एक अर्ब ७२ करोड २८ लाख ५१ हजार, त्रिविअन्तर्गतको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाबाट ३० करोड २० लाख र विद्यार्थी वित्तीय सहयोग समितिमार्फत दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना थियो । त्रिवि र समितिमार्फत परिचालन हुने अधिकांश रकम खर्च हुने देखिएको छ । तर, आयोगबाट खर्च हुने धेरै रकम बाँकी रहने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

पैसा खर्च गरेर मात्र उच्च शिक्षामा उन्नति हुँदैन : प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले शिक्षाविद्

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत यसअघि पनि परियोजना सञ्चालन भएका थिए । ती परियोजनाका कुन–कुन उद्देश्य पूरा भए, के हुन सकेन भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । विगतमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा खर्च भएको रकमको उपयोग र त्यसबाट उपलब्धि भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । विगतमा सञ्चालित ठूला रकमका परियोजनाबाट उच्च शिक्षामा के सुधार भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र रिसर्चरबाट अध्ययन हुनुपर्छ ।

विश्व बैंककै ऋणमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाले केही काम गरेको छ । एउटा हो, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए) प्रमाणपत्र । तर, त्यसमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कम उत्तीर्ण प्रतिशत भएका कलेजलाई पनि गुणस्तर सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र दिएको आरोप छ ।

परियोजना आउँदा केहीले रोजगारी र विदेश घुम्न पाउलान् । तर, त्यसबाट मात्र सुधार हुँदैन । पैसा खर्च गरेर मात्र उच्च शिक्षामा उन्नति हुँदैन । १० वर्षयता उच्च शिक्षामा परियोजनाहरू चले पनि प्रगति छैन । अहिले उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छैन । स्नातक तहमा उत्तीर्ण प्रतिशत बढेको छैन । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका विद्यार्थीको पहुँच पनि बढेको देखिँदैन । स्वदेशको उच्च शिक्षालाई विश्वास नगरेर ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिइरहेका छन् ।

नेपाल उच्च शिक्षाको मामिलामा कुहिरोको कागजस्तै छ । मुलुकमा कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक छन् भन्ने पनि थाहा छैन । १० वर्षमा कति विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्न आउँछन् भन्ने जानकारी छैन । कुन–कुन क्षेत्रमा पठन–पाठन सञ्चालन गरेर जनशक्ति विकास गरी देशलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने भिजन दिएको छ, तर त्यसअनुसार विश्वविद्यालयलाई हिँडाउन सकेको छैन । हाम्रोमा काम गर्ने ढंग पुगेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पार्टीनिकटलाई लैजाने स्थितिमा परियोजनाले के परिवर्तन ल्याउला र ? सबै प्रणाली राम्रो हुँदा मात्र परियोजनाको पनि प्रगति देखिने हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

शम्भुनाथ मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित kchhakhabar.com अनलाईन पत्रिकाले जनता को हक र आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग : २०७७/०७७-७८

कम्पनी दर्ता                       :  २४११११

आधिकारिक जानकारीका लागि सम्पर्क:9804041401

टिमहरु

अध्यक्ष /प्रकाशक :बिवेकानन्द यादब (निखिल राउत)

प्रधान सम्पादक:शंंकर यादब

सम्पादक         : जय कामत

सह- सम्पादक: अनवर अलि

सल्लाहकार  : आयुष श्रेष्ठ ,बिष्णु यादव

सम्पर्क

ठेगाना :- रुपनी,सप्तरी ,मधेश प्रदेश
सम्पर्क: -९८०४०४१४०१
बिज्ञापनकालागि: -९८०४०४१४०१
इमेल [email protected]