सप्तरी – जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादी प्रयोगको बिगबिगीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेका कानुन तथा नीति–नियमहरू कागजी बाघ मात्रै हुनु दुःखद हो ।

विषादी भनेको विष नै हो, औषधि होइन । विषादीको अवैज्ञानिक र असुरक्षित प्रयोगका कारण वातावरण, माटो, कृषि लाभदायक कीटाणुको नाशका साथै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दूरगामी असर पार्ने हुन्छ । कृषि उपजमा विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगका कारण कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारेको छ । सबैको स्वास्थ्यमा असर पार्ने रासायनिक विषादी प्रयोगका कारण र निराकरण के हुन सक्छ ? खुट्याउन विलम्ब भइसकेको छ भारतबाट आयातित कृषि उपजमा मात्रै विषादी छ त ? निष्पक्ष अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । नेपालमा उत्पादित कृषि उपजमा गरिने विषादीको प्रयोगलाई नियमन र निरुत्साहित गर्न सरकार र सरोकार पक्षको भूमिका केके हुनुपर्ला ? आदि विषयमा सार्थक बहस अपरिहार्य भइसकेको छ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादी प्रयोगको बिगबिगीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेका कानुन तथा नीति–नियमहरू कागजी बाघ मात्रै हुनु दुःखद हो । विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगलाई निरुत्साहितका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा रणनीतिको खाँचो खट्किएको अवस्था छ ।
कृषि उपजमा अन्धाधुन्ध विषादी प्रयोगका कारण क्यान्सर, शरीरमा हार्मोनको विकास र विस्तारमा असन्तुलन, प्रजनन शक्तिमा ह्रास, मस्तिष्कमा क्षति, स्वासप्रश्वास प्रणालीसम्बन्धी रोगहरू, मृगौलासम्बन्धी गम्भीर रोगहरू, छालासम्बन्धी रोग आदि लाग्ने अध्ययन–अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । विषादी प्रयोगको बिगबिगीलाई रोक्न सरकार तथा उत्पादक र उपभोक्ता विशेष चनाखो हुनुपर्छ । रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई क्रमशः यथाशक्य विस्थापनको विकल्प प्रांगारिक खेती र जैविक विषादीको प्रयोग नै हो । पछिल्लो समय प्रांगारिक (अर्गानिक) कृषि उपजतर्फ उपभोक्ताको माग बढेसँगै कृषकले पनि अर्गानिक खेतीतर्फ ध्यान दिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
अर्गानिक कृषि उपजको मूल्य पनि आकर्षक भएकाले त्यसतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जान विलम्ब भइसकेको छ । अहिले यदाकदा स्थानीय सरकारले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको सार्वजनिक हँुदै छन् । हाम्रा पिता–पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएका जैविक विषादीको प्रयोगका ज्ञान र सीपलाई अवलम्बन गरेर पनि रासायनिक विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुग्नेछ । स्थानीय स्तरमा जैविक विषादीका रूपमा निम, बाबरी, तीतेपाती, कपुर, टिम्बुर, बकाइनो, खिर्रो, केत्तुकी, असुरो आदि जडीबुटीलगायत गाईभैंसीको गहुँत तथा खरानीसमेतको प्रयोगले बालीनाली र बीउ जोगाउने अभ्यास र अनुभवलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले स्वस्थ जीवन र स्वस्थकर खाना खान पाउनु सबैको अधिकार हो । संविधानले स्वस्थ जीवन जिउन पाउनु र स्वस्थकर खाना खान पाउनुपर्ने विषय मौलिक अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु वा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (ङ) मा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को परिच्छेद ५ दफा १०७ ले खाद्य पदार्थ मिसावट गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा अखाद्य हानिकारक कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन, अखाद्य पदार्थ बिक्री–वितरण तथा वस्तु पैठारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा २ (छ) ले स्वाथ्यमा हानि हुने गरी रसायन रंग वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको उपभोग्य वस्तुलाई गुणस्तरहीन वस्तु मानेको छ । यसै ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) (ट) अनुसार कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग गरिएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेधित गरेको छ । पछिल्लो समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भर्खरै विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरूमा विषादीको सीमा तोक्दै प्रभावकारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कृषि उपजमा विषादीको गलत प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्य तथा माटोको उर्वरा शक्तिमा हुने ह्रासको अपूरणीय क्षतिबारे किसानमा चेतनाको अभावका कारण पनि विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुँदै आएको हो । अस्वाभाविक विषादी प्रयोगका कारण बालीनाली फस्टाउन सहयोग पु-याउने कीटाणु र जीवको नाशका कारणले कृषि उपजमा ह्रास आउनेतर्फ पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । अर्कातर्फ कतिपय कीटाणुले कीटनाशक औषधिको असरलाई पचाउँदै गएका कारण औषधिको मात्रा बढाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।
तरकारीमा अत्यधिक र असुरक्षित विषादीको प्रयोगले उपभोक्ताका साथसाथै स्वयम् कृषक र परिवारसमेत गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित भएको अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । व्यावसायिक तरकारी उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, आँखा, रगत, पाचन प्रणाली तथा नसाका रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । विषादी प्रयोगको आवश्यकता र विधिबारे पर्याप्त ज्ञान र सीपको अभावमा किसानको कृषि उपजबाट हुने फाइदाभन्दा बढी औषधोपचारमा अप्रत्यक्ष रूपमा खर्च बढेको छ । विषादी प्रयोगकर्ता कृषकले आफ्नो शरीरलाई मात्र जीर्ण र दीर्घरोगी नबनाएर आफ्नो र परिवारको आयु छोट्याउने काम गरिराखेका छन् ।
रासायनिक विषादीका लागि निरुत्साहित गर्दै जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने आक्रामक नीति तथा रणनीतिको खाँचो खट्किएको जगजाहेर नै छ ।
विगतमा भारतबाट आयात गरिने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण सीमा नाकामा नै गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन सकसमा परेको थियो । सीमा नाकामा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहितको संरचना र जनशक्ति अभावले भारतबाट आयात हुने फलफूल तरकारी निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । तर, नेपालबाट भारत निकासी हुने अदुवा, अलैंची, बेसार, सुपारी आदि कृषिजन्य वस्तुमा विषादी परीक्षणको बहानामा अनेक व्यवधान खडा गरी दुःख दिने गरेको जगजाहेर नै छ । भारतको यस प्रकारको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्न सरकार र जनस्तरबाटै पहल गर्नुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्च अदालतले समेत विषादी परीक्षण नरोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । जनताको माग र न्यायालयको आदेशसमेतलाई आत्मसात् गर्दै आफूले गरेको निर्णयको मर्यादा राख्न पनि विषादी परीक्षणलाई तीव्रता दिनु लोककल्याणकारी सरकारको दायित्व हो । सरकारको यस निर्णयले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषादीबारे जनमानसमा चासो र चर्चा ल्याउने कामलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । विदेशबाट आउने फलफूल तथा तरकारीलगायतका कृषि उपज आयात गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने विषादी परीक्षण गर्न आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।