सप्तरी – नेपालका राजनीतिक दल तथा नेतामा भएको दूरदृष्टिको अभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सधैं राजनीतिको बन्धक बनिरह्यो ।२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१७ पुस १ गते दोहो-याए । चार दिनको फरकमात्र हो, तत्कालीन संविधानमाथि कु गर्ने राजा महेन्द्रको ६ दशकअघिको पुस १ गतेको कदम र आजको कदममा केही पनि फरक छैन ।
यतिखेर राजा तथा प्रधानमन्त्री दुवैको भूमिका ओलीले निर्वाह गरे, त्यतिखेर राजा तथा प्रधानमन्त्री फरक–फरक पात्र थिए । नेपालको इतिहासमा यस्ता केही काला दिनहरू छन् जसले देशको भविष्यमाथि खेलबाड गरेका छन् । धेरै टाढा पनि पुग्नु पर्दैन । नजिकै इतिहासमा पनि यस्ता घटना घटेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनले एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग-यो । तर, त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार पनि सत्तारूढ दलकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा गएको थियो । २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन सकेन । देशमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोप्ने अपजस कोइरालाले पाए । २०५१ को निर्वाचन पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । तर, उक्त सरकारको विरुद्धमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो र सरकार ढल्यो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले नयाँ निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरे पनि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुला रहेको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई निर्वाचनमा जान दिएन । संसद् बिउँझाइदियो । आइतबार पनि १० बजेर ५० मिनेटमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ९० सांसदहरूले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको जनाइएको छ । त्यतिखेर जस्तो हालको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गराउन सक्ने संबैधानिक अवस्था कमै छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नेबित्तिकै सत्तारूढ नेकपा सांसदहरूले सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदाका बखत राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिनसकेको अवस्थाका बारेमा भोलि सम्मानित अदालतले बोल्ला नै । धारा १०० को उपधारा ४ मा संसद्का एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानविपरीतको कदम सरकारले चालेको बारेमा पनि भोलि सम्मानित अदालतले बोल्ला नै । संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध तीन जना कानुन व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । तर, इतिहासमा २०५६ मा पनि कांग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर बहुमत सम्हाल्न नसकेको उदाहरण पनि छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा मध्यरातमा संसद भंग गरेर संकटकाल लगाएको पनि ओलीलाई स्मरण हुनुपर्ने हो । देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे तापनि निर्वाचन गर्न सकेनन् र राजाले प्रत्यक्ष शासन हत्याए । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनले उक्त विघटित संसद्लाई संसद्लाई पुनस्र्थापित गरेपछि नेपालको राजनीतिक बाटो बदलियो, देश संघीय गणतन्त्रमा गयो । अर्थात् २०५१ पछिका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । देश राजनीतिक रूपमा अस्थिर रह्यो । जसका कारण नेपालले आर्थिक–सामाजिक रूपमा जति विकास गर्न सक्थ्यो, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सक्थ्यो, सकेन, पूर्णतः आयातमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भयो । नेपालका राजनीतिक दल तथा नेतामा भएको दूरदृष्टिको अभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सधैं राजनीतिको बन्धक बनिरह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव गर्न प्रस्ताव गरे, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिन् ।
ओलीले इतिहासबाट सिकेनन्, फेरि बहुमतप्राप्त सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनाएर अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाए । किनकि नेपाली राजनीतिक दलका नेताले इतिहासबाट कहिल्यै सिकेनन्, तर यसका लागि नेपाली नागरिले सधैं नै आफ्नो आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहनाको बलि दिइ नै रहनुपर्यो ।