सप्तरी – यसै महिना भारतका विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले पूर्वी लद्दाखका चारवटा विवादित स्थानमा सेना फिर्ता गराउनु नै चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि पूर्वशर्त हो भनी धेरैपटक बताएका छन् ।

चिनियाँहरूले चाहिँ पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले अतिक्रमण गरेर नयाँ स्थिति बनाएकोमा भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुचारु गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । बेइजिङ दुई देशबीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्षको वर्षगाँठ मनाउन र आर्थिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ । तङ श्याओपिङको पालादेखि चीनले सीमा विवाद र आर्थिक सम्बन्धलाई बेग्लाबेग्लै रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पहिलेपहिले भारत सरकारले सीमामा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाप्रति नरमपन देखाउँदा वास्तविक नियन्त्रण रेखा शान्तिपूर्ण हुने विश्वास गर्ने गरेको भए पनि बेइजिङका शासकहरूले यसलाई कमजोरीका रूपमा लिए । त्यसैले उनीहरूले काराकोरमको शाक्सगाम उपत्यकादेखि अरुणाचल प्रदेशको किबिथुसम्मको नियन्त्रण रेखामा परिवर्तन गर्न खोजे । भारतले तिब्बत र सिन्च्याङको कुरा झिक्दा वा भारतीय नेताहरू अरुणाचल प्रदेश पुग्दा चीनका कनिष्ठ कूटनीतिकर्मीले समेत भारतलाई गाली गरे । दलाई लामालाई चीनले आतंकवादी भन्यो तर भारतमा सयौं मानिसको रगत बगाएको पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहरलाई धार्मिक–राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दै वैश्विक आतंकवादीको संज्ञा दिने प्रस्तावलाई बेइजिङले चारपटक रोक्यो । भारतले पाकिस्तानसँगको संकटपछि प्रत्येकपटक वार्ताको टेबलमा बसेको देखेको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले भारतीय सेना नयाँ स्थिति स्वीकारोस् भन्ने चाहन्छ । भारतको उत्थानशीलतालाई कमजोरीको लक्षणका रूपमा लिन खोजिँदैछ । गत जुन १५ मा भारतका २० बहादुर सिपाहीहरूलाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका आक्रामक सैनिकहरूले तार बेरिएको लट्ठी र भालाले हानेर मारे । भारतीय सैनिकहरूले यसको पूर्ण प्रतिकार गर्दा उनीहरूको कमान्डिङ अफिसर सहित बढी सैनिकले ज्यान गुमाए । भारतीय सेनाले कर्नेल सन्तोष बाबु र अन्य सैनिक जवानहरूलाई गणतन्त्र दिवसमा सम्मान गर्ने अपेक्षा छ ।

चीनले अप्रिल २०२० भन्दा अगाडिको स्थितिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भारतको अडान छ । तर मोदी सरकारले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा नयाँ स्थितिलाई स्वीकार गर्ने र आउँदा महिनाहरूमा सम्बन्ध सुधार्ने अनि चीनको उदयलाई अंगीकार गर्ने अपेक्षा बेइजिङले गरेको छ । आसियान मुलुकहरूले दक्षिण चीन सागरमा चीनको आक्रामकतालाई बेइजिङसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा छलफलको विषय भनी सीमित गरेकै हुन् । भारतले पनि यसै गर्ला त ?