बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सरकारले भने निर्माणका लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थलका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
“निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् आयोजना विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ,” उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले भैरहवा र पोखरा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी वे निर्माणका लागि २ अर्ब २० करोड बजेट बिनियोजन गरिएकोसमेत बताए ।

वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले निजगढ विमानस्थल बनाउने क्रममा वातावरणीय विनास हुन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ ।