काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने घोषणा गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणमा इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने बताए ।

यद्यपि, प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने इन्टरनेट महसुल सस्तिनेमा अझै आशंका छ । सरकारले ल्याएको ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ मा सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) ३ प्रतिशतले घटाएको उल्लेख छ । साउन १ देखि लागू हुने गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर कम गरिएको हो । यसलाई लिएर आफूहरू खुसी र सकारात्मक भए पनि पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री छँदा उनले यसमा १३ प्रतिशत दस्तुर लगाएका थिए । त्यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टीएससी तिर्ने व्यवस्था थियो । ‘हामी अहिले पनि इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क १ प्रतिशत वा शून्यमा झार्नुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले भने, ‘इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको लक्ष्यमा जीडीपीको २ प्रतिशतमा इन्टरनेटको कर आउनुपर्छ भनिएको छ । त्यसलाई हेर्दा र हाम्रो करको भार हेर्दा खिन्न भइन्छ ।’

सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने दस्तुरमा हेरफेर हुने/नहुने विषयमा सेवा प्रदायकहरूबीच छलफल बाँकी नै छ । दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले एकले अर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा दस्तुर नलाग्ने जारी विधेयकमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शुल्क पनि नलिइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

आइस्पानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्दै आएका छन् । उनीहरूले सेवा शुल्क र मर्मतसम्भारअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ । मर्मतसम्भारका विषयमा सेवा प्रदायक र सरकारबीच असमझदारी हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरूको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ । पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्नेदेखि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको विकास गरी सबै प्रकारका तथ्यांकलाई डिजिटल माध्यममा अद्यावधिक गर्ने सरकारको योजना छ ।