सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमाथि आज फैसला सुनाउँदैछ । सरकारले यो विमानस्थल निर्माण जसरी पनि सम्पन्न गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गरेको छ ।

२०७८ फागुनदेखि महिनाको दुई दिन यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माले सुनुवाइ गर्दै आएका थिए । यहि विषयमा यो वृहत्त पूर्ण इजलासले आज फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

विमानस्थलका लागि रुख कटान गर्ने विषयमा सुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो। संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरुले स्थगलत अध्ययनपछि रुख कटान कार्य लगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो।

समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदकहरुले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनास गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्नेगरि सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र पाँच न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले किनारा गर्ने भन्यो।

सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिँदै रुख कटानसम्बन्धी परेका दुवै रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्यो। यो विवाद लगत्तै पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले २०७६ फागुन २२ गतेबाट सुनुवाइ सुरु ग¥यो। न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज शर्माको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा सुनुवाइ सुरू गरेको थियो।

उक्त इजलासले यो विवाद छिट्टै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै एक सातापछि फागुन २९ गते पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। त्यसपछि यो विवाद सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। अहिले सर्वोच्चमा गोलाबाट नयाँ पेसी तोकिएर नयाँ इजलासले सुनुवाइ थालेको थियो ।

प्रधिकरणले ३० करोड रुपैयाँको लागतमा गुरुयोजना बनाउने जिम्मा सो कम्पनीलाई दिएको हो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईकै कार्यकालमा मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको थियो। अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।