२० वैशाख, काठमाडौं – राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारीलाई कानूनी औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख पदहरुमा दलहरुको महिला उम्मेदवारी २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कम छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले कुल उम्मेदवारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अघि सारे पनि यसपटक त्यो अनुपात घटेर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

अघिल्लो पटक स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ३ हजार ३२८ जना महिला उम्मेदवार थिए । जस मध्येमा चुनिने पनि अधिकांश महिला नै भए ।

उपप्रमुखको रुपमा ५ वर्षे अनुभव पाएकाले यसपटक उनीहरुले प्रमुख पद दावी गर्ने र त्यसै अनुसार महिला उम्मेदवारी बढ्ने अनुमान थियो ।

तर प्रमुख पदमा नै महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ । २०७४ मा अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४६१ जना महिला उठेकोमा यो पटक ३८५ जना मात्र उठेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा तालमेल वा गठबन्धन गरेकाले एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिए र त्यसक्रममा पुरुषलाई नै अघि सारे । एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलाको संख्या अनिवार्य नभएकाले मनोनयनमा महिलाहरुको संख्या बढ्न सकेन ।