नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।

लामो वादविवादपछि गत फागुन १५ गते संसद (प्रतिनिधि सभा) बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित एमसीसी सम्झौता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो।

ऊर्जा व्यापार सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको सम्झौतापत्र उल्लेख छ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको हो।