सप्तरी – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रुवी गुप्तासहित ९ जनाउपर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आइतबार गुप्तासहित गाउँपालिका सदस्य हरि प्रसाद मोची, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव र तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरिक यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरुले अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणका क्रममा भएकोभन्दा बढी काम देखाइ भुक्तानीसमेत गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

गाउँपालिकाको वडा नं. ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणमा वास्तवमा भए गरेको कार्यभन्दा नापी किताबमा बढी देखाई भुक्तानीको लागि कागजात पेश गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने एवं भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न उपर रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विनियोजित रकमले हाल उक्त वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर निर्माणका क्रममा वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाई सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारमा सरिक रहेको अभियोगमा तत्कालीन कर्मचारी प्राविधिक शाखा प्रमुख तथा सब इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र सह–लेखापाल सुभाष चन्द्र लालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । अभियोगपत्रमा वडा नं. ४ को कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरुले गरेको कार्यबाट सरकारलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश मरीक यादव, तत्कालीन प्राविधिक शाखा प्रमुख सब–इन्जिनियर सन्तोष कुमार रजक र तत्कालीन सह–लेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएको नगरेको कामको मूल्याङकन गरी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाइलाई स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानीको लागि टिप्पणी उठाई सदर गरी भुक्तानीसमेत दिएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘…निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई नभए नगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई रु.१०,०५,४९७.३९ (अक्षरुपी दश लाख पाँच हजार चार सय सन्तानब्बे रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा) हानिनोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उपप्रमुख गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य मोचीले नभएको काम देखाएर गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

साथै वडा नं. ४ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील कुमार यादव, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पन्न भएको भन्दै सम्झौता विपरीत भुक्तानी माग गरेकाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।