काठमाडौं – ल्होत्सेले नक्साविपरीत बनाएका अवैध संरचनालाई वैधता दिन महानगरले अख्तियारको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै पूरक सम्झौता गरेको थियो

तत्कालीन पञ्चायत सरकारको अनुरोधमा जापनी दातृ निकाय जाइकाले गोंगबुस्थित १६१ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक बसपार्क बनाउन तयार गरेको त्यसवेलाको नक्सा । बसपार्क प्रवेशद्वारको दुवैतर्फ ल्होत्सेले अहिले ठूला सपिङ मल बनाएको छ । तर, जाइकाको नक्सामा सपिङ मल उल्लेख थिएन ।

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क लिजमा लिएर चलाउँदै आएको ल्होत्से बहुद्देश्यीय प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ४० महिनाको भाडा बुझाउन बाँकी छ । २५ साउन ०७२ मा ल्होत्से र महानगरबीच भएको पूरक सम्झौताअनुसार ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई प्रतिमहिना सात लाख ६७ हजार दुई सय ८० रुपैयाँका दरले वार्षिक ९२ लाख सात हजार तीन सय ६३ रुपैयाँ भाडा (रोयल्टी) बुझाउनुपर्छ । सम्झौताअनुसार भाडा चौमासिक रूपमा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यदि नबुझाए उसले वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा दिइने प्रचलित व्याजदरअनुसार जरिवाना चुकाउनुपर्छ ।

तर, ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई हालसम्म दुई करोड ५४ लाख ३८ हजार ७९ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सम्झौतामा उल्लेख भएको भाडादरका आधारमा ल्होत्सेले तीन वर्ष चार महिनाको भाडा बुझाउन बाँकी छ । महानगरपालिकामातहतको राजस्व विभागका अनुसार यो परिमाण कोरोनाकालको भाडा कट्टा गरिएपछिको हो ।

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा ल्होत्सेको मनपरी
गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बनेका अवैध संरचनालाई वैधानिकता दिन मूल सम्झौता नै परिमार्जन गरी पूरक सम्झौता गरिएको पाइएको छ । ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले ४५ वर्षका लागि लिजमा लिएर बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार ल्होत्सेले २९ चैत्त ०५६ मा बसपार्क लिजमा लिएको थियो । सम्झौताका बुँदा परिमार्जन गरेर ल्होत्सेसँग २५ साउन ०७२ मा नयाँ पूरक सम्झौता भएको थियो । पूरक सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको हस्ताक्षर छ । ल्होत्सेको तर्फबाट भने दीपक कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सोही सम्झौतापछि ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कमा जबर्जस्ती बनाएको अवैध संरचनाले वैधानिकता पाएको हो ।

‘प्रथम पक्ष र द्वितीय पक्षबीच सम्झौतापत्रमा रहेको अस्पष्ट अव्यावहारिक तथा उल्लेख नभएका विषयमा स्पष्ट रूपमा प्रावधान खुलाउने, सम्झौताविपरीत निर्माण भएका संरचनालाई सम्झौतामा समेट्ने, उत्पन्न विवादलाई निरूपण गर्न रोयल्टी बुझाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरी नयाँ बसपार्कले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधालाई गुणात्मक गराउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउने कुरामा दुवै पक्षले सहमति दियौँ,’ सम्झौतापत्रको भूमिकामै उल्लेख छ ।

लिजमा लिइएको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा जापानी दातृनियोग जाइका (जापान इन्टरनेसनलको अपरेसन एजेन्सी)ले सुविधासम्पन्न नयाँ बसपार्क बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण भएलगत्तै नयाँ बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । तर, आफूले सञ्चालन गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले ल्होत्सेलाई ४५ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो ।

लिज सम्झौतालगत्तै ल्होत्सेले मूल सम्झौतामा उल्लेख भएको गुरुयोजनाविपरीत जबर्जस्ती अवैध संरचना बनाएर भाडा उठाउँदै आएको थियो । महानगरपालिकाका अनुसार बसपार्कको पूर्व र उत्तरपूर्वतर्फ बनेका पक्की र अस्थायी सबै संरचना अवैध थिए । महानगरपालिकाले संरचना निर्माण रोक्न ल्होत्सेलाई पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर, उसले महानगरपालिकाको निर्देशन बेवास्ता गर्दै बसपार्कको पूर्वतर्फ लहरै सटर बनाएर भाडामा लगाएको थियो । उत्तर–पूर्वतर्फको भागमा त बहुतले पक्की भवन नै बनाएको थियो, जहाँबाट उसले महँगो भाडा असुल्दै आएको थियो ।

ल्होत्सेको अटेरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारको छानबिनपछि ल्होत्सेले बनाएको संरचना अवैध ठहरिए । ल्होत्सेसँगको सम्झौता कारबाहीस्वरूप पुनरावलोकन गर्न अख्तियारले ९ पुस ०६६ मा महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । तर, महानगरपालिकाले ल्होत्सेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पूरक सम्झौतामार्फत बनाइएका सबै अवैध संरचनालाई वैध बनाइदियो । महानगरपालिकास्थित कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख तथा सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य नयाँ बसपार्कमा बनेका अवैध संरचनालाई पूरक सम्झौताले वैधानिकता दिएको स्वीकार गर्छन् । ‘नयाँ बसपार्क ४५ वर्षका लागि महानगरपालिकाले लिजमा दिएको हो । त्यसलगत्तै नयाँ बसपार्कमा दोस्रो पक्षले अवैध संरचना बनाउन थाल्यो । रोक्न विविध पहल भए, तर सकिएन । अख्तियारमा उजुरी परेपछि भएको छानबिनले संरचना अवैध बनेको ठहर गर्‍यो । पछि ती संरचना पूरक सम्झौतामै समेटिए,’ उनले भने ।

ल्होत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष कुँवर ग्रान्डी अस्ताल र ग्रान्डी हाउजिङका सञ्चालक हुन् । ल्होत्सेमा उनको सबैभन्दा धेरै सेयर छ । ग्रान्डी अस्पताल निर्माणका क्रममा उनले विष्णुमतीको नदी–किनार नै मिचेका थिए । विष्णुमतीमा करिडोर बनाउने योजना उनैका कारण असफल हुँदै आएको छ । सुरुका चरणमा ल्होत्सेमा पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठको पनि सेयर थियो । अहिले भने उनी सेयर होल्डर नरहेको महानगरपालिकाको दाबी छ ।

मूल गुरुयोजनामा सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण थिएन
बढ्दो सहरीकरणसँगै यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन पञ्चायत सरकारले गोंगबुस्थित १६१ रोपनी जग्गामा बसपार्क बनाउन अनुरोध गर्‍यो । अध्ययनका लागि जापान सरकारले ३० जनवरी १९८९ देखि २३ फ्रेब्रुअरी १९८९ सम्म हिरोमी मोटोजाकीको नेतृत्वमा एक विशेषज्ञ टोली नेपाल पठायो । अध्ययनको प्रतिवेदनपछि गोंगबुमा व्यवस्थित बसपार्क बनाउन जाइकाको तर्फबाट मोटोजाकी र नेपालको तर्फबाट तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव आरके तिवारीबीच पहिलो चरणको सम्झौता भयो ।

बसपार्क बनाउन जापान सरकारले जाइकामार्फत ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भयो । बसपार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भयो । सोही डिपिआरका आधारमा २१ जुलाई १९८९ मा जाइकाको तर्फबाट सतोषी मचिडा र तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तिवारीबीच अर्को सम्झौता भयो ।

सम्झौता हुँदा बखतको गुरुयोजना अध्ययन गर्दा नयाँ बसपार्कको हाताभित्र बहुतले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण कतै उल्लेख छैन । न ड्रइङ एन्ड डिजाइनमै त्यस्ता संरचना बनाउने उल्लेख छ । त्यसको ठाउँमा बसपार्क सञ्चालनका लागि आवश्यक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भनिएको छ, जहाँ म्यानेजर र असिस्टेन्ट म्यानेजरका लागि विशेष कोठा होस् । ड्राइभरका लागि आरमदायी कोठा होस् । प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको सामग्री उपलब्ध हुने प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी होस् । त्यसबाहेक कन्फरेन्स हल, इन्फर्मेसन रुम, टेलिफोन बुथ, पुलिसचौकी पनि भवनमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बसपार्कभित्र सार्वजनिक शौचालय, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, पानीको प्रबन्ध, पेट्रोलपम्प, बस धुने ठाउँ, चिया पसल, बसको अवस्था परीक्षण गर्ने केन्द्र, सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन पार्किङका लागि छुट्टाछुट्टै पार्किङस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा भनिएको छ ।

अनि बन्यो अवैध संरचना
डिपिआरअनुसार जाइकाले बसपार्क बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो । बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाले लियो । तर, महानगरपालिकाले बसपार्क चलाउनै सकेन । सोहीकारण, उसले निजी कम्पनी ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई २९ चैत ०५६ मा ४५ वर्षका लागि लिजमा दियो । त्यहीवेला चलखेल गरी जाइकाले तयार गरेको गुरुयोजना फेरबदल गरियो । मूल गुरुयोजनाविपरीत केही संरचना थप्न महानगरपालिकाले नै स्वीकृति दियो । तर, सटर र सपिङ मल बनाउने विषय सम्झौतामा थिएन ।

ल्होत्सेले अब बसपार्कको पूर्वतिर अन्धाधुन्ध सटरसहितको टहरा बनायो । यहीक्रममा ल्होत्सेले बसपार्कको मुखैमा कान्तिपुर मल र अन्य बहुतले भवन पनि बनायो । सबैलाई भाडामा लगाएर रकम असुल्न थाल्यो । चौतर्फी दबाबपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अख्तियारले घटनाको अनुसन्धान गर्‍यो । अनुसन्धानबाट सम्झौताविपरीतका संरचना बनाइएको पुष्टि भयो । अख्तियारले सम्झौता पुनरावलोक गर्न महानरपालिकालाई ९ पुस ०६६ मा निर्देशन दियो । तर, महानगरपालिकाले अवैध संरचना बनाई लुट मच्चाउने ल्होत्सेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पूरक सम्झौता गरेर पुरस्कृत गर्‍यो । सोही पूरक सम्झौताले बसपार्कभित्र बनेका अवैध संरचनालाई वैध बनायो । र, थप संरचना बनाउने स्वीकृति पनि दियो । बसपार्कको उत्तर–पश्चिमतर्फ बनेको बहुतले ल्होत्से मल सोही सम्झौतापछि बनेको हो । सँगै ल्होत्सेले बसपार्कको चारैतर्फ अस्थायी टहरा बनाएर सटर निकालेको छ । यस्ता सटर ५६ वटाभन्दा धेरै रहेको ल्होत्सेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यी संरचना भने पूरक सम्झौतामा उल्लेख छैनन् ।

गुरुयोजनाविपरीतका संरचना नबनाउन गरेको जापान सरकारको अनुरोध विफल
जाइकाको आर्थिक सहयोगमा बनेको नयाँ बसपार्क नेपाल सरकारलाई जापान सरकारले दिएको उपहार थियो । तर, गुरुयोजनाविपरीतका संरचना अन्धाधुन्ध बन्न थालेपछि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक रोक्न आग्रह गर्‍यो । उपहारलाई उपहारकै रूपमा संरक्षण गर्न सबै तहका कूटनीतिक पहल भए । दुई पक्षबीच पटक–पटक वार्ता पनि भए । तर, सबै प्रयास असफल भए । र, ल्होत्सेले बनाएको अवैध संरचना वैध ठहरिए । महानगरपालिका कानुन तथा मानवअधिकार विभागका प्रमुख तथा सूचना अधिकृत प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘ल्होत्सेले नयाँ बसपार्कमा अवैध संरचना धमाधम बनाउन थालेपछि जापान सरकारले आपत्ति जनायो । उपहारलाई उपहारकै रूपमा संरक्षण गर्न उनीहरूको आग्रह थियो । तर, यस विषयमा पटक–पटक भएका वार्ता सबै असफल भए ।’