काठमाडौँ – कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नपाएपछि निकासाका लागि पहल गरिदिन भन्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न संघसंस्थामा हारगुहार गर्न थालेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघले औपचारिक पत्र नै लेखेर उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत निकायलाई रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले पैसा नदिएकाले लामो समयसम्म कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा संघले भर्खर फस्टाउन लागेको बिमा व्यवसायप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको जनाएको छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा बिमा मात्र नभएर अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र प्रभावित हुने संघको निष्कर्ष छ । ‘समयमा दाबी भुक्तानी नपाउँदा दाबीकर्ताहरूले बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने, कार्यालय तोडफोड गर्नेलगायत गतिविधि हुन थालेका छन्,’ संघको पत्रमा भनिएको छ, ‘कोरोना बिमामा सरकारले कबोल गरेको दायित्वबापतको रकम भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध छ ।’

रकम निकासाका लागि सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन पाए पनि पैसा नपाएपछि सहयोगका लागि विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरेको बिमक संघका महासचिव अशोककुमार खड्काले स्विकारे । पछिल्ला महिनामा बिमितले बिमा भुक्तानी नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा २० वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । मुद्दामा सबै कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएकाले बिमक संघमार्फत सामूहिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय कम्पनीहरूले गरेका छन् । यसका लागि हरेक कम्पनीले २/२ लाख रुपैयाँका दरले पैसा उठाएर संघको कोषमा जम्मा गरिएको र मुद्दाका लागि लाग्ने खर्च सोही कोषमार्फत गरिने खड्काले बताए । कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै मुद्दा लड्दा खर्च धेरै हुने भएकाले सामूहिक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

हालसम्म विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानमा बिमितले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । यो क्रम बढ्दै गएको पनि कम्पनीहरूले जनाएका छन् । कोरोना महामारीमा आफ्ना नागरिकलाई साथ र सहयोग गर्न सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको र बिमा कम्पनीहरूले त्यसकै कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘सरकारको कार्यक्रमअनुसार बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री गरेकाले यसलाई बिमा र पुनर्बिमाभन्दा फरक रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति भएकाले पुनर्बिमा नहुने महामारी (कोरोना बिमा) को पनि कम्पनीहरूले बिमा गरेका हुन् । यसकारण यो भुक्तानीलाई आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकका लागि सरकारले गरेको सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ ।’

बिमितले लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूमाथि अन्याय भएकाले यो अवस्थालाई लम्ब्याउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारबाट रकम नआएपछि बिमा कम्पनीहरूले मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट रकम निकासाका लागि बिमक संघ सबै विकल्प प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ ।’ आश्वासन मात्र दिइरहने तर पैसा नदिने सरकारको नियत देखिएकाले अब सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने विषयमा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘अब हामीसँग सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने विकल्प मात्र बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श लिने कुरा भएको छ ।’

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिदिँदा १ लाखभन्दा बढी बिमितले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको छ । यद्यपि कोरोना बिमा दाबीको रकम निकासा सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाको भनाइ छ । ‘पहिले यो विषय प्रक्रियामै थियो, अहिले त्योभन्दा अलि अघि बढेर छिट्टै टुंग्याउनेतर्फ मन्त्रालय पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब ढिलो गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । अहिले यत्ति भनौं ।’

बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ । २०७७ चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । बिमा समितिका अनुसार अहिले कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बिमा छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो ।

सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वमध्ये पनि केही हिस्सा बेहोर्ने गरी विकल्प पठाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा समितिले कम्पनीहरूसँग छलफल गरेर गत माघमै दुई विकल्प अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको थियो । जसअनुसार समिति, कम्पनी र पुनर्बिमाले थप सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न तयार भएका छन् ।

उक्त विकल्प अर्थ मन्त्रालयलाई मान्य भएमा कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि सरकारले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । बाँकी रकममध्येबाट पनि करिब ४५ प्रतिशत आफूहरूले व्यहोर्ने विकल्प बिमा समितिले गत असोजमै पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । पटक–पटक विकल्प मागेर दिए पनि अर्थले कुनै उत्तर नदिएको बिमा समितिले बताएको छ । ‘विकल्पबारेमा अर्थबाट औपचारिक रूपमा केही जानकारी आएको छैन,’ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘पैसा पाउने आश्वासन भने आएको छ ।’

बिमा समितिले पठाएको पछिल्लो विकल्पमा अर्थ मन्त्रालय तयार भए सरोकारवालाहरूले तत्कालै रकम भुक्तानी गर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘झन्डै आधा रकम तिर्न सरोकारवाला तयार छन् । यसअघि विकल्प पठाउँदा उनीहरू त्यति तयार थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपालिको छलफलमा उनीहरूबाट पूर्ण प्रतिबद्धता आएको छ ।’ समितिले अर्थ मन्त्रालय पठाएको विकल्पमा कुल भुक्तानी हुन बाँकी ११ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख ९० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ सरकार, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनी र बिमा समितिले बाँडफाँट गर्ने भन्ने छ । यसअनुसार सरकारले ५५, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बिमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गरेर भुक्तानी दिने प्रस्ताव छ । कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार २०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।