काठमाडौँ – कांग्रेस नेतृत्वको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको साढे तीन महिनामै सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिस्पर्धी नेता डा.शेखर कोइराला समूहबीच संघर्ष चर्किन थालेको छ । देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै कोइराला समूह आक्रोशित भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलसँग देउवाले लिएको चुनावी तालमेलसम्बन्धी रणनीति र पार्टी सञ्चालनको दिशामा उनले अँगालेको कार्यशैलीले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट प्राप्त ४० प्रतिशत मतको उपेक्षा गरिएको निष्कर्ष कोइराला समूहको छ । पार्टीभित्रको एकतालाई बेवास्ता गर्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका सहयात्री दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने देउवाको प्राथमिकताप्र्रति शेखर समूह सशंकित छ । कोइराला समूहको अबको रणनीति पार्टीका हरेक संरचना र सबै तहका चुनावमा ४० प्रतिशतको हिस्सा खोज्नेमा छ ।

‘पार्टीभित्र एकता नखोज्ने, गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिका साथ सभापतिजीले उम्मेदवार चयन र गठबन्धन बनाउने आफ्नो राजमार्ग फराकिलो बनाउँदै छन्,’ कोइराला पक्षका एक नेताले भने, ‘चुनावपछि संसदीय दलको नेता हुने र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थबाहेक पार्टीको हित नदेखिएकाले संघर्षबाटै अघि बढ्न खोजेका छौं ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नु दुई दिनअघि बुधबार डाकिएको कोइराला समूहका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पनि देउवा पार्टीको ६० प्रतिशतको सभापतिमा सीमित बन्न खोजेको भन्दै आफ्नो समूहका नेता–कार्यकर्ताको सुरक्षाका निम्ति नेतृत्वसँग संघर्ष र एकताको रणनीति बनाउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो । कोइराला समूहको विश्लेषणमा देउवाले महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको प्रतिस्पर्धी नेता हो भनेर शेखरको अस्तित्व स्वीकार गर्न खोजेका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा वरीयता निर्धारणदेखि पार्टी सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दामा उनको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको शेखर समूहका नेताहरूले बताएका छन् ।

‘यतिसम्म कि शेखरजीले डेढ महिनादेखि पार्टी र राष्ट्रिय मुद्दामा भेटेरै छलफल गर्न समय माग्दै आउनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएको छैन,’ कोइराला समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘निजी सचिवालयले आजै (बिहीबार) पनि देउवासँग भेट्न समय मिलाउने प्रयास गरेको थियो । अहिलेसम्म समय मिलेको थाहा छैन । कस्ता–कस्ता मान्छे दिनहुँ भेटिरहेका छन् तर पार्टीको ४० प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले भेट्न नपाउने विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्छ ।’

पार्टी सभापतिमा चुनिएपछि देउवा र शेखरबीच एक पटक मात्रै प्रत्यक्ष भेट भएको छ भने टेलिफोनमा चार पटक कुराकानी भएका छन् । देउवालाई भेटेरै कुरा राख्न नपाएपछि कोइरालाले बिहीबार आफ्नो समूहको बैठक बस्नुअघि विघटित भ्रातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन र पार्टीको संसदीय समिति गठनको विषयमा आफूहरूसँग समेत छलफल गरेर निर्णय लिन सुझाएका थिए । तर, त्यसको केही घण्टामै नेविसंघ र तरुण दलको नेतृत्वमा देउवाले मनोनयन गरिदिए, जसबाट कोइराला समूह झनै बिच्किएको छ । कोइरालाको अर्को सरोकार संसदीय समिति गठनमा छ । समिति गठनको एजेन्डा शुक्रबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रवेश हुँदै छ ।

महानगरपालिकाको नेतृत्वदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने पार्टीको शक्तिशाली निकाय संसदीय बोर्ड गठनमा एकलौटी गर्न सक्ने भय कोइरालामा छ । दुवै पक्षका वरिष्ठ नेताहरूलाई समावेश गरेर समिति गठन गर्न उनले टेलिफोनबाटै माग गर्दा देउवाले ‘तपाईं परिहाल्नुहुन्छ नि’ भन्दै त्यसलाई हल्का रूपमा लिएको धारणा कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठकमा राखेका थिए । महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर उम्मेदवार चयन गर्न देउवा पार्टीको संसदीय समिति गठनको तयारीमा छन् । यही समितिले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार चयन गर्छ । आफ्नो समूहमा रहेका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र रामशरण महतलगायतलाई समावेश नगर्ने संकेत पाएपछि कोइरालाले देउवालाई टेलिफोन गरेर आफ्नो सरोकार सुनाएका हुन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतले सभापति पार्टीका मुख्य पदाधिकारीसँगको सरसल्लाहबाटै अघि बढ्ने गरेको भन्दै असुरक्षित हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । नेतृत्वविहीन रहेका दस भ्रातृ संस्था गठनको विषयलाई लिएर राय–सुझाव लिने काम शेखर टिमका पदाधिकारीसँग बारम्बार भएको महतको दाबी छ । पार्टी सभापतिसँग भेट्न नपाएको कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको उनले बताए । ‘नेताहरूले चाहेको बखत भेट्न नपाउने जस्तो लाग्दैन, भ्रातृ संस्था गठनको विषयलगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा शेखरजीको टिममा रहनुभएका उपसभापति र महामन्त्रीसँग बारम्बार सल्लाह–सुझाव सभापतिले लिइरहनुभएको छ, उहाँहरूको राय र सुझावले शेखरजीको भावना प्रतिनिधित्व भएको होला, गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठताकै आधारमा समेट्नुभएको हो । दुई भ्रातृ संस्थामा अध्यक्ष तोक्ने काममात्रै भएको छ । त्यसले पूर्णता पाउनै बाँकी छ । अरू भ्रातृ संस्था गठन गर्न बाँकी छ । राय–सुझाव लिएर निर्णय गर्ने अधिकार हामीले सभापतिलाई दिएका हौं । सभापतिको भावनालाई सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।’

महामन्त्री गगन थापाले भने बुधबारको समूह बैठकमा महाधिवेशनमा मत नदिनेहरूको सभापति बन्न नसकेको धारणा राख्दै देउवाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी समूहको अस्तित्व स्वीकार नगरेको बताएका थिए । केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले पनि देउवाको कार्यशैली पुरानै ढर्रामा फर्किएकाले पार्टीभित्र असुरक्षित हुने वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘सभापतिजीको कार्यशैली परिवर्तन होला, सबैको सम्मान होला र निष्पक्ष र न्यायिक रूपमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन गरेर काम गर्नुहोला भनेर हामी केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बस्यौं, नेविसंघ र तरुण दलमा बिनासल्लाह नेतृत्व तोक्नुभयो, त्यसपछि अब पोजिसन लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ,’ केसीले भने, ‘टिमको नेतृत्वको अस्तित्व नगर्ने तर व्यक्तिगत डिल गरेर फरक विचार समूहलाई संगठित हुन नदिने रणनीतिमा शेरबहादुरजी लागेको देखियो ।’

नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला आफ्नो विपक्षमा नभएकाले शेखरलाई किन महत्त्व दिइराख्न पर्‍यो भन्ने खालको बुझाइ सभापतिमा देखिएको हुन सक्ने शेखरपक्षीय नेताहरूले बताएका छन् । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भनेर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर पार्टीभित्र एकतालाई महत्त्व नदिने प्रवृत्तिले कसरी गठबन्धनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ?’ कोइरालानिकट सहमहामन्त्री जीवन परियारले थपे, ‘चौधौं महाधिवेशनपछि एकताबद्ध ढंगले पार्टी अघि बढाउनुपर्छ, भागबन्डा खोज्नुहुन्न भन्यौं तर नेतृत्वले निष्पक्ष न्याय र मूल्यांकनलाई आधार मानेर पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको पाइएन । महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा भोट नहाल्नेहरूको पनि सभापति हुन नेतृत्वले चाहेको देखिएन ।’

पार्टीमा भागबन्डा नखोजी बस्दा स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एकलौटी ढंगले उम्मेदवार चयन गर्न सक्ने खतरा देखेरै शेखर पक्षले अब पार्टीका हरेक संरचना र उम्मेदवार चयनमा ४० प्रतिशत हिस्साको दाबी गर्ने योजना बनाएको हो । गठबन्धन दलसँग स्थानीय तहको चुनावी तालमेलमा पनि उसले विधानविपरीत निर्णय लिन नदिने रणनीति बनाएको छ । पार्टीको विधानले महानगरबाहेकका पालिकाको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार तल्ला तहका कमिटीलाई दिएको छ । देउवाले सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन गर्न सकिने आश्वासन दिएका छन् । तर, कोइराला समूहले उपमहानगरको उम्मेदवार चयन विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमितिले गर्न पाउने भन्दै केन्द्रलाई विधानविपरीत निर्णय लिन नदिने रणनीति बनाएको छ ।

घोषणापत्र समिति संयोजकमा थापा

कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार समितिको संयोजक मनोनयन गरेका हुन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको फागुन ३ को बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई घोषणापत्र तयारी समिति बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । सोहीअनुसार संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।