काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बुधबार संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रक्रियामा सरिक भए । अधिवक्ता गणेश रेग्मीको निवेदन र उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने अवस्था देखिएको भन्दै उनी पनि सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
कुनै मुद्दामा विपक्षी नबनाइएको अवस्थामा उक्त मुद्दामा दिइने आदेशले आफ्नो हक–अधिकारमा प्रभाव पार्ने भएमा कुनै पनि नागरिकले सुनुवाइ प्रक्रियामा सरिक हुने (इन्टरभेनिङ) निवेदन दिन पाउँछन् । त्यसैअन्तर्गत पूर्वन्यायाधीश केसीले पनि इजलासमा सरिक हुन पाउने निवेदन दिएका थिए ।
संविधानले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई अदालतमा बहस/पैरवी गर्न रोक लगाएको छ तर पूर्वन्यायाधीश केसीले संविधानले मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने देखेपछि इजलासमा सरिक हुन पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । उनले अदालतले अनुमति दिएमा इजलासलाई सम्बोधन गरी आफ्ना कुरा आफैं राख्ने उल्लेख गरेका थिए । अदालतले त्यस्तो अनुमति दिएपछि बुधबार पूर्वन्यायाधीश केसीले करिब आधा घण्टा कानुन व्यवसायी उभिएर बहस गर्ने पोडिएम (बार) बाट इजलासलाई सम्बोधन गरे ।
२०३१ वैशाखमा सरकारी वकिल भएका केसी २०५६ असारमा नायब महान्यायाधिवक्ता भएर सेवा निवृत्त भएका थिए । त्यसपछि २०६० को अन्तिमसम्म उनले कानुन व्यवसायीको रूपमा अभ्यास गरेका थिए । २०६१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी २०६८ जेठमा निवृत्त भएका थिए । ‘बुधबार सुनुवाइमा सरिक भएर इजलासलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई ३० वर्षको मेरो वकालत जीवनको सम्झना भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति म । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै आँच आउने निवेदन दर्ता भएपछि उचित फोरममा आफ्ना कुरा राख्न म संवैधानिक इजलास पुग्नुपर्यो ।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले इजलासमा ‘बोल्ने अधिकार सकिएमा कोही व्यक्ति मान्छे नरहेर जनावरसरह हुने’ भन्दै आफू सुनुवाइमा सरिक हुन आएको प्रयोजन उल्लेख गरेका थिए । आफू व्यक्तिगत कारणले मात्र नआएको भन्दै उनले सबै सेवा निवृत्त न्यायाधीशका लागि आएको बताए । ‘कुनै पनि रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा गाँसिएको हुन्छ । जस्तो पायो त्यस्तो रिटलाई अदालतले सम्बोधन गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो रिट खारेज गरेर मात्र हुँदैन । भविष्यमा यस्ता रिट आउनबाट निरुत्साहित गर्न पनि अदालतबाट आदेश आओस् ।’