सप्तरी – दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ
नेपालमा एमसिसीको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहँदा त्यससँग खासै साइनो नभएको चीन केन्द्रमा आयो । अमेरिकी परियोजना नेपालबाट फिर्ता गराउने स्वार्थमा लागेको आकलनमा चीनका सहायताको परियोजनाका प्रकृतिबारे खासगरी सामाजिक सञ्जालमा बढी बहस भयो । चीनले चर्काे दरमा ऋण दिने गरेको र नेपालमा अमेरिकी अनुदानसमेत विवादित बनाइएको भन्दै चीनसँगको सम्बन्ध पनि खासै हितकर नभएको भन्नेसम्मका तर्क देखिए । त्यसका लागि धेरैजसोले श्रीलंकाले चीनसँग लिएको ऋणको उदाहरण दिए ।

कुनै देशले के प्रयोजनका लागि सहायता लिने भन्ने दाताको भन्दा प्राप्त गर्ने देशको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले, चीनले कसरी ऋण दिइरहेको छ भन्दा पनि लिनेहरूले कसरी स्वीकार गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ बढ्ता महत्वपूर्ण पाटो हो । श्रीलंका अन्य देशहरूले साथ नदिएपछि मात्रै चीनको शरणमा पुगेको थियो, चीनले त्यो ऋण श्रीलंकालाई थोपरेको थिएन । बन्दरगाह परियोजना निर्माणका लागि श्रीलंका सरकारले सुरुमा भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

हम्बनटोटामा बन्दरगाह बनाउँदा त्यसले आफ्नै बन्दरगाहलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने भारतको डर थियो । भारतको अस्वीकृति र पश्चिमी राष्ट्रहरूको प्रतिबन्ध भोगिरहेको श्रीलंकाले सो परियोजनाका लागि अन्त्यमा चीनसँग सहयोग माग्यो । नेपालकै उदाहरण दिने हो भने पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने समयमा भारतसहितका दाता देशले साथ नदिएपछि नेपालले चीनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसमा चीनले साथ दिएर परियोजना बन्न थालिसकेपछि भारतीय भूमिको सुरक्षामा खतरा देखाउँदै भारत सहायता गर्न आएको थियो । त्यससँगै अमेरिका र सोभियत संघले पनि साथ दिएपछि अनुदानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्न नेपाल सफल भयो । त्यसैले, कुनै पनि देशको हितमा निर्णय लिने विकल्पहरू उपलब्ध हुनु आफैँमा ठूलो रणनीतिक अवसर हो । नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा चीनको आर्थिक सहायता विश्लेषण गर्नलायक छ । चीनको आर्थिक सहायता पाउने देशमध्ये अत्यधिक अनुदान पाउने देशमा नेपाल पर्छ ।

जहाँ पश्चिमी मुलुकको अधिकांश सहायता हामीलाई प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनका पाठ पढाउन केन्द्रित रहँदै आएका छन्, चिनियाँ सहायता भने पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छन् । नेपालको अल्पविकासित अर्थतन्त्रको विकासका लागि आपूर्ति क्षमता बढाउन जरुरी छ र यसका लागि पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक सर्त हो । ठूलो लगानीको स्रोतको कमी रहेको नेपालमा चिनियाँ लगानी र सहायता ठूलो अवसर हो ।

द्विध्रुवीय क्षेत्रीय प्रणाली नेपालको हितमा छ : ‘कुनै राष्ट्रको भूगोल जान्नु उसको विदेश नीति जान्नु हो ।’ नेपोलियनको यो उद्धरणझैँ आधुनिक नेपालको उदयसँगै नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले यसको विदेश नीति निर्धारण गरेको छ । नेपालको विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्न पृथ्वीनारायण शाहद्वारा प्रतिपादित दुई ढुंगाबीचको तरुलको अवधारणा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा थप सान्दर्भिक छ । नेपालभन्दा लगभग ६५ गुणा ठूलो र संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन र नेपालभन्दा २१ गुणा ठूलो र संसारको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतबीच अवस्थित नेपाललाई दुवै छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन ।

ठूला शक्तिका ठीकविपरीत साना र कमजोर राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता सीमित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहास अध्ययन गर्दा साना राष्ट्रहरू रक्षात्मक प्रकृतिका हुन्छन् । उनीहरूको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य ठूला शक्तिबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने दबाबको व्यवस्थापन गर्न बढी केन्द्रित रहने गर्छ । साना राष्ट्रहरू आफ्नो आसपासको परिवेशमा अधिक अभ्यस्त रहने भएकाले भूराजनीतिक अवस्थिति र क्षेत्रीय व्यवस्थाको संरचनाले यिनीहरूको व्यवहारलाई ठूलो रूपमा प्रभावित गर्छ । साना राष्ट्रले तसर्थ आफ्नो रणनीतिक वातावरणको शक्ति सन्तुलनमा हुने हरेक परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न जरुरी रहन्छ । हरेक परिवर्तनले साना राष्ट्रहरूको चुनौती वा अवसर परिभाषित गर्छन् ।

अधिक लाभ उठाउन सक्ने र आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली साना राष्ट्रका लागि सबैभन्दा उत्तम हुनेमा शंका छैन । यद्यपि एकध्रुवीय क्षेत्रीय प्रणाली अर्थात् यदि कुनै क्षेत्रमा केवल एक शक्तिको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा साना राष्ट्रलाई ध्रुवशक्तिको अधीनमा रहने भूराजनीतिक बाध्यता रहन्छ । क्षेत्रीय वर्चस्व कायम गर्ने नाममा आफ्नो सैन्य र भौगोलिक अवस्थितिको आडमा छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक र बाह्य मामलामा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय प्रवृत्ति दक्षिण एसियामा पनि बारम्बार देखिने गरेको छ । नेपालले पटक–पटक भोग्दै आएको नाकाबन्दी, राजानीतिक हस्तक्षेपलगायत परिघटना यसका उदाहरण हुन् ।

देशको दीर्घकालीन सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, स्वायत्तता र आर्थिक विकासको उद्देश्य हासिल गर्न भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत गर्नुको विकल्प छैन

अर्कोतर्फ द्विध्रुवीय अथवा बहुध्रुवीय क्षेत्रीय प्रणालीले साना राष्ट्रलाई अधिक प्रभाव र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न र अनुकूलताअनुसार प्रतिरोधात्मक वा तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्छ । उदाहरणका लागि सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा ल्याएको परिवर्तनले नेपाल र श्रीलंकाजस्ता साना राष्ट्रलाई भारतसँगको सम्बन्धमा बार्गेनिङ गर्ने क्षमता बढाएको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा देखिएको यस परिवर्तनलाई विश्लेषण गर्दै प्राध्यापक मोहम्मद आयुब लेख्छन्– युद्धले साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई भारतकोे स्वार्थलाई अस्वीकार गर्न उत्प्रेरित ग¥यो, जुन उनीहरूका लागि १९६२ को सैन्य पराजयअघि सोच्न सक्ने सम्भावनासमेत थिएन । एक पाकिस्तानी पूर्वब्रिगेडियर लेख्छन्– परिस्थिति यस्तो बन्यो कि नेपाल भारतलाई धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सहुलियतका लागि दबाब दिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

पछिल्लो दुई दशकमा दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो संलग्नताले यस क्षेत्रको राजनीतिमा पुनः नयाँ रणनीतिक गतिशीलता सिर्जना गरेको छ । यसको प्रभाव भारतको आफ्नो छिमेक नीतिमा समेत देखिन थालेको छ । शीतयुद्धको समयविपरीत आज भारत छिमेकी राष्ट्रहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न हच्किन थालेको छ । किनकि त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले ग्रसित नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी भारतभित्रकै विभिन्न वर्गबाट आलोचित रह्यो । यस अवधिमा देखिएका अधिकांश आलोचना मानवीय चासोले भन्दा पनि भारत सरकारको यस्तो कदमले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने चिन्ताले प्रेरित भएको देखिन्छ । त्यस्तै बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा पनि भारत सरकारले दुई देशबीच सन् १९७४ मा हस्ताक्षर भएको भूमि सीमा सम्झौतालाई सन् २०१५ मा आएर मात्र अनुमोदन गरेको थियो । उसले सो कदम चीन र बंगलादेशबीच बढ्दो सामीप्यलाई हेरेर चालेको हो । हालका वर्षमा भारतले आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रबीच बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध र कनेक्टिभिटीको आवश्यकतामा जोड दिनुका साथै छिमेकसँगको साझेदारीलाई बढावा दिएको छ । चीनको बढ्दो प्रभावका कारण भारतको क्षेत्रीय नीतिमा हाल देखिएको यस्तो परिवर्तनबाट यस क्षेत्रलाई हल्का रूपमा लिन नसक्ने अनुभूति भारतले गर्न थालेको प्रस्ट देखिन्छ ।

शीतयुद्धको अवधिमा चीनले दक्षिण एसियामा आफ्ना लागि रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेका देशलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, सन् २००० देखि आफ्नो पश्चिमी क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि चीनले अपनाएको रणनीति र त्यससँग आबद्ध विभिन्न योजनाको सफल कार्यन्वयनका लागि उपयुक्त विदेश नीति आवश्यक रहेको चिनियाँ बुझाइ छ । यस अर्थमा तिब्बत, खुनमिङ र सिनजियाङको आर्थिक विकासका लागि चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत पार्ने उद्देश्य लिएको छ । आफ्नो पश्चिमी प्रान्त तिब्बतको आर्थिक विकास र तिब्बतमा हुन सक्ने बाह्य हस्तक्षेपलाई लिएर चीन नेपालप्रति गम्भीर छ । दक्षिण एसियाली देशसहित, आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूको निर्णयात्‍मक रूपमा अमेरिकातर्फ झुकाब नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चीनले आफ्नो छिमेक नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो । यी दुई प्रमुख चासोका साथ विगत दुई दशकमा चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सबै राष्ट्रसँग व्यापार, कूटनीति, सहायता र लगानीका माध्यमबाट सम्बन्ध मजबुत पार्दै गएको छ ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म छिमेकीसँगको सम्बन्ध सही ढंगले परिभाषित गर्न सकेका छैनन् । चिनियाँ विश्लेषकहरूमा नेपाल भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदा चीनको नजिक आउने अनि भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रेसँगै चीनसँगको समझौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति रहेको मान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यमान अनिश्चितता र अराजकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रसँग दीर्घकालीन पारस्परिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रेरित रहनुपर्छ । एउटा छिमेकीसँग उत्पन्न समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्Þनुपर्ने अवस्थामा मुद्दालाई मत्थर बनाउने अभिप्रायले अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई विनाआधार क्रूर देखाउनुपर्ने बाध्यता किन निम्त्याउने ? नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको राष्ट्रलाई अल्पकालीन स्वार्थपूर्तिका लागि परराष्ट्र नीति आफूखुसी परिभाषित गर्नु राष्ट्रहितअनुकूल हुँदैन ।

अन्त्यमा, हामीले देशको दीर्घकालीन सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, स्वायत्तता र आर्थिक विकासको उद्देश्य हासिल गर्न भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध मजबुत गर्नुको विकल्प छैन । त्यसो गर्न नसक्दाको मूल्य हामीले धेरैपटक चुकाएका पनि छौँ । तसर्थ, दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ । दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभावले नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि क्षेत्रीय राजनीतिमा अधिक प्रभाव र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसलाई हामीले आफ्नो स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्छौं, त्यो हामीमै भर पर्ने हो । हामीलाई मन परोस् या नपरोस् दक्षिण एसियामा बेलायती साम्राज्यको उदयदेखि अन्त्यपछिको समयसम्म नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम पहिचान कायम राख्न चीन सधैँ एउटा प्रमुख कारक रहँदै आएको छ ।