काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको टुंगो नलगाउँदा एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणमा अलमल देखिएको छ । चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नातर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना गृह मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । तर, वैशाख ३० का लागि तोकिएको निर्वाचनमा मतदान स्थल र केन्द्र कति रहने भन्ने टुंगो नलाग्दा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा कार्ययोजना खाकालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । आयोगले कर्मचारी सरुवा/बढुवा तथा नियुक्तिका काम चैत १५ भित्र गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताए । आयोगबाट मतदान स्थल र केन्द्रको टुंगो लागेपछि सोहीअनुसार निर्वाचन सुरक्षा खाकाको टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि चैत ६ गतेबाट आवेदन लिने गरी १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना खुलाइसकेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर निर्वाचन सुरक्षा मस्यौदा गृहमा बुझाएका छन् ।

सेनाको दरबन्दी करिब १ लाख, प्रहरीको करिब ८० हजार, सशस्त्रको करिब ३८ हजार छ । यी सबै गरेर ८० देखि ९० प्रतिशत जनशक्तिलाई निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रित गरिने योजना गृहको छ । निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सेना र सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी एकै स्थानमा नदोहोरिने गरी ‘जिम्मेवारीमा सन्तुलन मिलाएर परिचालन’ गर्नेबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । ‘म्यादीको संख्या पनि मागेभन्दा कम भयो, कार्यालय, नियमित प्रशासनिक, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान/भवन, विशिष्ट व्यक्ति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन कार्यालय र उम्मेदवारको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि त्यत्तिकै छ,’ ती सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘यी सबै विषय सम्बोधन गर्न सेना खटिएको ठाउँमा सशस्त्र परिचालन नगर्ने र सशस्त्र खटिएको ठाउँमा सेनालाई नपठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

कारागार र विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाएर त्यहाँ निर्वाचन अवधिभर सेनालाई पठाउन प्रहरीले प्रस्ताव गरेको छ । हवाई गस्ती र हवाई ढुवानीमा पनि सेना खटिनेछ । यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृत र उम्मेदवार सुरक्षालगायतमा सशस्त्रलाई खटाउने प्रस्ताव छ । ‘कारागार र विमानस्थललगायत महत्त्वपूर्ण संरचनामा सेनाको सुरक्षा दिएर त्यहाँबाट सशस्त्र र प्रहरीलाई निर्वाचनमा पठाउने योजना हो तर आयोगबाट मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको टुंगो लागेर आएपछि मात्रै एकीकृत सुरक्षा योजना बनेर स्वीकृतिका लागि पठाइने छ,’ उनले भने ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सिलवालले निर्वाचनमा सेनाका जनशक्ति पनि खटिने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बन्ने क्रममा रहेको बताए । ‘निर्वाचनमा अप्रिय घटना हुन नदिन र कुनै घटना भइहाले ३० मिनेटभित्र रियाक्सन गर्न सक्ने गरी सेनालाई देशभर तैनाथ गर्ने कार्ययोजना बन्दै छ । यसकै लागि जंगीअड्डामा ‘इलेक्सन सेल’ गठन भइसकेको छ,’ प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘चारवटै कमान्ड हेडक्वार्टरसहित बाहिनी, गण/गुल्मलगायतमा पनि सेल गठन गरेर काम गरिरहेका छौं, निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी सहजीकरण र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयमा महासेनानीलाई नै प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएको छ ।’

सशस्त्र प्रहरीले जिल्ला तहसम्म निर्वाचन सेल गठन गरेर जनशक्तिलाई अनुशिक्षण तालिम दिन थालिएको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कमलप्रसाद तिउसिनाले एकीकृत सुरक्षाको टुंगो नलागेकै कारण कुन ठाउँमा कति सशस्त्र खटिने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको बताए । निर्वाचन केन्द्रित लामो दूरीको गस्तीमा पनि सशस्त्रलाई तैनाथ गराउन थालिएको उनको भनाइ छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभरका जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेर आवश्यक योजना बनाइएको छ ।

सरकारले म्यादी प्रहरीका लागि बेतको लौरोको बजेट नै कटौती गरेको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ मा प्रत्येक म्यादी प्रहरीलाई एउटा बेतको लौरो उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । ‘म्यादी प्रहरीले नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने बेतको लाठी पोसाकको अंगका रूपमा प्रयोग गर्ने छन्’ भनिएको छ । तर, बेतको लाठीका लागि भने छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख म्यादीका लागि ४० दिन कार्यावधि तोकेर मासिक आधारभूत तलब २२ हजार ६ सय ६० गरी एकमुष्ट ३० हजार २ सय ४०, पोसाक भत्ताबापत् एकमुष्ट ६ हजार, रासन भत्ताबापत् एकमुष्ट ७ हजार २ सय र यातायात भाडा एक पटकका लागि एक हजार उपलब्ध गराइने गरी आवेदन खुलाएको छ । तर, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको एक लाख बेतका लौरोलाई भने पोसाकको अंगमा गाभेर खर्च कटौती गरिएको छ । प्रहरीका लागि १ हजार बेतको लौरो खरिद गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट आएको र म्यादीका लागि चाहिने लौरोबारे कुनै सम्बोधन नभएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले बताए । ‘कार्यविधिमा हरेक म्यादीका लागि एक–एक बेतको लौरो उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने छ तर लौरोका लागि बजेट आएन,’ उनले भने, ‘अब विकल्पका रूपमा अरू नै लौरोबाट काम चलाउनुपर्ने स्थिति आयो ।’