काठमाडौं – सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई ४५ दिनबराबरको दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ५१ बुँदे सहमतिअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई ४५ दिनबराबरको भत्ता पाउने भएका हुन् ।

सरकारले महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा निजामती सेवामा व्यवस्था भएअनुसार संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । महासंघले महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी सो अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले प्रसूति बिदामा रहेको अवधिमा अल्पकालीन रूपमा शिक्षक राख्न आवश्यक अनुदानको व्यवस्था पनि मिलाउने जनाएको छ । हाल महिला शिक्षकले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउँछन् ।

महासंघले स्थानीय तहले पूर्वाग्रही ढंगबाट गरेको शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापना बदर गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने भएको छ ।

महासंघले शिक्षकको सिकाइ उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन स्तरसँग जोड्न माग गरेको छ । वर्तमान सिकाइ उपलब्धिलाई आधारका रूपमा मानी त्यसको प्रतिवर्ष औषतमा ७ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गरी पाँच वर्षमा विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि ७० प्रतिशत पु¥याइने बताइएको छ ।

शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक वर्षबाट तिनै तहमा गरी शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र कोभिडको कारणले भएको शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्न बजेटसहितको थप कार्यक्रमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

मन्त्रालय अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।

एउटै श्रेणीमा निरन्तर १५ वर्ष सेवा गरेका र एकपटक बढुवा नभएका स्थायी शिक्षकहरूलाई एक तह (श्रेणी) बढुवा गर्नुपर्ने, शिक्षकको बढुवामा तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट गरी चार श्रेणी गर्नुपर्ने, तल्लो तहमा कार्यरत योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूको हकमा तहगत बढुवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा तहगत बढुवा प्रणाली’bout अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।

महासंघले स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अनिवार्य अवकाश हुँदा निवृत्ति भरणको अवधि नपुगेमा बढीमा १० वर्ष अवधि गणना गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका शिक्षक निवृत्त हुन चाहेमा निजको पाँच वर्ष निरन्तर रूपमा अस्थायी सेवा अवधि रहेको भए सोसमेत जोडी निवृत्तभरणका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले शिक्षा मन्त्रालयसँग राखेका यी सहित ५१ बुँदे मागको विषयमा यसअघि नै सहमति जुटिसकेको छ ।