काठमाडौँ – तीनै तहका निर्वाचनमा तालमेल गर्ने भनेर गठबन्धन दलका नेताहरूलाई आश्वस्त बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र समझदारी बनाउन भने कठिन देखिन्छ ।

दुई महिनापछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग तालमेल गर्ने देउवाले तयारी गरे पनि पार्टीभित्र त्यसको विरोध भएको छ । खासगरी महाधिवेशनमा देउवाका प्रतिस्पर्धी डा. शेखर काइराला पक्षले ‘कांग्रेस कार्यकर्ताले रूख चिह्नमा मात्र मतदान गर्ने’ बताउँदै आएको छ । जसका कारण देउवाले अधिकार प्रयोग गरी तालमेलको निर्णय गराए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा कमजोर उपस्थिति रहे पनि कार्यकर्ता पंक्तिको ४० प्रतिशत हैसियत लिएका नेता कोइराला कुनै पनि तहको चुनावी तालमेलको पक्षमा छैनन् । कोइरालाका साथमा रहेका उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, चन्द्र भण्डारी, मीनेन्द्र रिजाललगायत अधिकांश नेता एक्लै चुनाव लड्नु उचित हुने बताइरहेका छन् । तालमेलमै जानुपर्दा केन्द्रले नभई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तल्ला तहका निकायलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

देउवाका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार नेपालगन्जमा तीनै तहका निर्वाचनमा गठबन्धन हुने बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार पनि प्रधानमन्त्री देउवा तीनै तहको निर्वाचनका लागि बाहिर हल्ला नगरीकन तालमेलको गृहकार्य भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । यस विषयमा उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति दुवै निकायमा तत्काल छलफल गर्न चाहेका छैनन् । औपचारिक रूपमा छलफल गराउँदा पार्टीभित्रै विवाद देखिने र त्यसले तल्ला तहका कार्यकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै देउवा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबीचकै समझदारीबाट अघि बढ्न खोजेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । तालमेलका विषयमा नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई साथ दिएका छन् ।

तालमेल हुँदा प्रदेश र संघमा जस्तो भागबन्डा मिलाएर स्थानीय तहमा गर्न समस्या हुने पौडेलको बुझाइ छ । तालमेलका लागि स्थानीय तहकै जिम्मामा छाड्दा गठबन्धनबाहिर गएर एमालेसँग समेत मिल्न सक्ने भएकाले पार्टीले नीतिगत निर्णय भने लिनुपर्ने उनको जोड छ । ‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा तालमेल गर्न कठिन छ । स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्नेमै छलफल चलिरहेको छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तालमेल हुँदा गठबन्धन दलसँगै हुनुपर्छ । कतै एमालेसँग, कतै अर्कोसँगै हुन पुग्यो भने वातावरण बिग्रिन्छ, त्यसका लागि मात्रै केन्द्रले निर्णय लिने अवस्था आउन सक्छ ।’

उपसभापति गुरुङले पनि स्थानीय कार्यकर्ताको भावनाविपरीत निर्णय लिन केन्द्रलाई कठिनाइ पर्ने बताए । ‘देशभरकै कार्यकर्ताको भावना गठबन्धनमा जान हुन्न, जानुपर्ने स्थानमा हामी आफैंले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूले तालमेलका लागि दबाब दिइरहेका बेला कार्यकर्ताको भावना र भरोसा टुटाएर निर्णय लिन कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ,’ गुरुङले भने, ‘कार्यकर्ताको मनस्थितिविपरीत चल्न नेतालाई पनि गाह्रो छ ।’

गठबन्धनका प्रमुख तीन दलकै स्वार्थ भने स्थानीयभन्दा प्रतिनिधिसभाकै तालमेलमा बढी केन्द्रित छ । आउने चुनावपछि कस्तो गठबन्धनमा सरकार बन्ने ? प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने स्वार्थले पनि गठबन्धनमा जान देउवा, दाहाल र नेपालका लागि बाध्यता भएको नेताहरू बताउँछन् । उम्मेदवार बन्ने निश्चित भए पनि जित्ने निश्चित नभएका नेताहरू पनि गठबन्धनतिरै जोड दिन थालेका छन् ।

आगामी निर्वाचनपछि पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको योजना छ । कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाउन वाम ध्रुवीकरण हुने वातावरण बनाउन हुन्न भन्नेमा उनी सचेत छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल कांग्रेससँगको समीकरणमा पार्टीलाई निर्णायक बनाउन सके प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउन सक्ने सोचमा देखिन्छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको स्वार्थ भने एमालेलाई कमजोर बनाउने छ । आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नकै निम्ति पनि स्थानीय तहबाटै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा मुख्य नेता देखिएका छन् ।

सार्वजनिक धारणा नबनाए पनि देउवाले दाहाल र नेपाललाई तालमेल हुने विश्वास दिलाएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । सबैमा सम्भव नदेखिए पनि ६ महानगर, ११ उपमहानगर र मुख्य नगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेलको निर्णय लिने पक्षमा देउवा छन् । महानगर र उपमहानगरपालिकाका मेयर/उपमेयरको उम्मेदवारी पार्टी विधानअनुसार केन्द्रले गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

गठबन्धन दलमा कहाँ, कसको स्थिति मजबुत छ भन्नेबारे २०७४ को निर्वाचन परिणाम र प्राप्त मतको हिसाब–किताब गर्ने कामसमेत बालुवाटारबाट भइरहेको स्रोतले बतायो । स्थानीय तहमा गठबन्धन दललाई विश्वासमा लिन नसकिए पहिलेकै परिणाम हुन सक्ने भय देउवामा छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन प्रभावकारी नभएपछि माओवादीले प्रदेश र संघमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । ‘हामीले विश्वासमा लिएर जान सकेनौं भने अहिले पनि त्यही अवस्था आउँछ,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘कम्तीमा महानगर र उपमहानगरपालिकासम्म केन्द्रबाटै तालमेल गरेर अघि बढ्नेबारे गठबन्धन दलबीच छलफल चलिरहेको छ ।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद कांग्रेसको हितका लागि गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले अपनाएको शासकीय व्यवस्थाले गठबन्धनलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बनाएको छ, गठबन्धनबीच तालेमेल गरेनौं भने अरू कसैसँग हुन्छ, अरूसँग तालमेल हुनुभन्दा कांग्रेसले तालमेल गरेर जानु बढी श्रेयस्कर छ,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै रूपमा तालमेल अवश्य हुन्छ । कसरी हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।’

दाहालले गठबन्धन दलको बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानलाई कायम राखेर एमालेले जितेका पालिकामा तालेमल गरेर जाने प्रस्ताव देउवासँग राखेका छन् । कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये बहुमत स्थानमा एमालेकै नेतृत्व छ । ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकामध्ये एमालेले १ सय ७१ अध्यक्ष, र १ सय ९४ उपाध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै मेयर १ सय २३ र उपमेयर १ सय ३७ मा एमाले एक्लैले जितेको थियो । यी स्थानमा गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा गरेर तालमेल गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहालले राखेको प्रस्तावमा देउवाले ‘हुन्छ–हुन्न भनेका छैनन् ।

२०७४ मा कांग्रसले १ सय ६१ अध्यक्ष, १ सय ३९ उपाध्यक्ष, १ सय ५ मेयर र ८४ उपमेयर जितेको थियो भने माओवादीले ७२ अध्यक्ष, ६८ उपाध्यक्ष, ३४ मेयर र ४३ उपमेयर हात पारेको थियो । सबै पालिकामा सम्भव नभए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा तालमेल गर्ने गृहकार्य भइरहेको दाबी एक मन्त्रीले गरे । ६ महानगरपालिकामध्ये यसअघि काठमाडौं र पोखरामा एमाले तथा ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेसले जितेको थियो । वीरगन्जमा संघीय समाजवादी फोरम (हाल ः एमाले प्रवेश) र भरतपुरमा माओवादीले जितेको थियो । उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, जितपुर–सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुरमा एमालेको नेतृत्व छ । धरान, कलैया र धनगढीमा कांग्रेस तथा जनकपुरमा जनता समाजवादी र नेपालगन्जमा राप्रपाको नेतृत्व छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्र्रदीप पौडेल स्थानीय तहका कार्यकर्ताको भावना गठबन्धनको पक्षमा नभएकाले केन्द्रबाटै सबै भागबन्डा मिलाउने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने ठान्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा उम्मेदवार पाउन निश्चित भएका व्यक्तिबाहेक सबै गठबन्धनको विपक्षमा छन् । ‘तालमेल गर्नैपर्ने भयो भने पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ, शीर्ष नेतामा भागबन्डा गरेर तालमेल गर्ने काम भयो भने त्यसको नकारात्मक असर बढी पर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले गर्ने भनेको सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा स्थानीय आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्नु भन्ने सर्कुलरबाहेक अरू हस्तक्षेप गर्न हुन्न, अंकगणित केलाएर भागबन्डा गर्ने काम प्रभावकारी हुन्न ।’ कांग्रेसका धेरै कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट जनमत विभाजित बनेका बेला कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा लाभ हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ ।