सप्तरी – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गरेकोमा स्वागत गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा आइतबार साँझ बसेको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरुमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा अब यसका विषयमा रहेका सबै भ्रमहरु चिरिने विश्वास महासंघको छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदनपश्चात् सुरु हुनेछ।

सम्झौता अनुमोदनपश्चात् अब यो परियोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ।’

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जनाएको छ।

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने उसको ठहर छ।

‘अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ’, महासंघले भनेको छ।

तीन दर्जन बढी मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको महासंघले जनाएको छ।

पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि बहानामा प्रभावित हुन नहुनेमा उसले जोड दिएको छ।