सप्तरी – सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विरुद्ध लगिएको रिटलाई दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निम्ति संसदमा पेश गरेको सम्बन्धमा हाल्न खोजिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी दरपीठ गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपाल सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बोकेर पुगेका थिए । एमसीसी सम्झौता मुलुकको सन्धि ऐनअनुसार संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनीहरुले अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्न खोजेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै भण्डारी र नेपालको रिट निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएको हो ।