काठमाडौँ – तिलगंगामा भारत सरकारले बनाइदिएको धर्मशालामा होटल चलाउँदै आएको बतास समूहको होटल आनन्द प्रालीले माग गरेको अन्तरिम आदेश पाएन।

धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेपछि होटल आनन्द सो निर्णय रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएको थियो।

प्रारम्भमा अल्पकालीन आदेश दिएर अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अदालतले अल्पकालीन आदेश खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेन।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत खारेज गरेकाले अब कोषलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।

धर्मशालालाई होटलका रूपमा चलाउँदा सम्झौता उलङ्घन गरेको भन्दै कोषले कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सम्झौता उलङ्घन भएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा गत माघमा बताससँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो।

अलपत्र नारायणहिटी

उता नारायणहिटी सङ्ग्रहालय भित्र चमेना गृहको नाममा रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रयास रोकिए पनि सम्झौताबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। विवादपछि सङ्ग्रहालय विकास समितिले बतास समूहलाई निर्माण रोक्न पत्राचार गर्दै बनेका संरचना भत्कायो।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिका प्रमुख दोषी देखिएपछि उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।