दैलेख – आठविस नगरपालिका–४ की देवीसरा माझी नगरपालिकाबाट मुर्रा जातको भैंसी पाउने भएपछि ६० हजारमा घरको रैथाने जातको भैंसी बेचिन् । मुर्रा जातको भैसीले दिनको तीनपटक १० लिटर दूध दिने नगरपालिकाबाट अनुदान पाउने भैंसी रहेको आशले घरमा पालेको भैंसी बेचिकी हुन् ।

नगरपालिकाले भनेअनुसार माझीले ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन् । चिट्ठा हालेर कृषक छनोट गरियो । भैंसीको बिमा, भकारो सुधार घाँस काट्ने मेसिनका लागि पालिकाले कृषकबाट रकम उठाएको थियो । किसानबाट २८ लाख ३५ हजार रकम उठेको थियो । एक पालिका एक पकेट क्षेत्रअनुसार सो पालिकामा भैंसी वितरण अनुदान कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको थियो । भैंसी वितरण अनुदानको खरिदका लागि टेन्डरमार्फत विजय पशुपालन फर्म खजुरा–२ ले भैंसी उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएको थियो । सो फर्मले पालिकालाई ८१ वटा भैंसी ७ वटा राँगा उपलब्ध गराएको थियो । १ करोड २८ लाख ३५ हजारमा भैंसी वितरण गरिएको थियो ।

तर, किसानले पालिकाले भनेअनुसार मुर्रा जातको भैंसी पाएनन् । स्थानीय जातको भन्दा कम दूध दिने भैंसी पाएपछि आजभोलि आफूहरू भैंसी अनुदानमा स्थानीय सरकारबाट ठगिएको बताउँछन् । हामीलाई पालिकाले जुन जातको भैंसी ल्याउने आश्वासन दिएको थियो । त्यो ल्याएन । फरक जातको कम दूध दिने भैंसी दियो । योभन्दा त हाम्रो गाउँको भैंसीले बढी दूध दिन्थ्यो, अर्का कृषक धना माझीले दुखेसो पोखिन् । सरकारले पनि जनता ठग्ने काम गरेको छ । आमनागरिकलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र आय आर्जनमा वृद्धि गरेर जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर, दैलेख आठविस नगरपालिका किसान सरकारबाटै ठगिएका छन् । भंैसी अनुदान वितरणमा आफूहरू ठगिएको अर्का किसान भक्तबहादुर माझीले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक पालिका एक पकेट कार्यक्रमअन्र्तगत आठविस नगरपालिका पालिकाको ७० लाख प्रदेशको ३० लाख र कृषकको २८ लाख ३५ हजारमा भैंसी खरिद गरिएको थियो ।

स्थानीय जातको भन्दा कम दूध दिने भैंसी पाएपछि आजभोलि आफूहरू भैंसी अनुदानमा स्थानीय सरकारबाट ठगिएको बताउँछन् ।

दूधबाट पैसा कमाउने आशा गरेका किसान जब भैंसीले पाडो÷पाडी जन्मायो । सोचेअनुसार भैंसीले दूध नदिएपछि आफू ठगिएको थाहा पाए । मुर्रा जातको भंैसी भनिए पनि फरक जातको रहेको स्थानीयवासी लक्ष्मी माझीले बताइन् । लैनो भैंसी समेतले अहिले बिहान र बेलुका गरेर चार माना मात्र दूध दिने गरेको छ । हामीले भनेअनुसार घाँस पात गरेकै छौं । स्थानीय सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने किसानको माग छ । भैंसीले सोचेअनुसार दूध नदिँदा कतिपय किसानले भंैसी बेचिसकेका छन् भने कतिपय भैंसी थारो निस्किएको छ । मरेपछि भैंसीको १ लाख रकम बिमा पाउने भनिए पनि बिमा गरिएको छैन । भैंसीले आशा गरेको भन्दा दूध कम दिएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने दूध उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजना लिएको पालिकाले चिट्ठा हालेर भंैसी वितरण गरेको थियो । थारो रहेका ५ वटा भैंसी नगरपालिकाले सो फर्मलाई फिर्ता समेत गरिसकेको छ । तर, साहुमहाजनबाट ऋण लिएर पालिकालाई तिरेको भैंसीको ब्याज कसरी तिर्ने भन्नेमा कृषक चिन्तित छन् ।

यो कुराले आठविस नगरपालिकाको नारालाई कम्ती गिज्याएको छैन । आठविस नगरको समुन्नतिका आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि पर्यटन र पूर्वाधार यो नारा कागजमा मात्र हो व्यवहारमा होइन कि भन्ने यो घटनाले प्रस्ट पारिदिएको छ । भैंसी वितरणपछि सार्वजनिक सुनुवाइ अनुगमन गर्न पालिकाका कर्मचारी कोही पनि किसानको घरमा पुगेका छैनन् ।

भैंसी वितरणमा बदमासी भएको आठविस नगरपालिका नगरप्रमुख खडगराज उपाध्यायले स्वीकार गरे । अब छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्ने उनले बताए । भैंसी वितरण अनुदानमा सरकारबाट किसान ठगिएको यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । यस्ता घटना दैलेख जिल्लामा थुप्रै छन् । किसानका नाममा आएको भैंसी वितरणको अनुदानमा कर्मचारी, शिक्षक, राजनीति दलका प्रतिनिधिको हालीमुहाली छ । असली किसानमा अनुदान पुगेको छैन । किसानलाई अनुदानमा जानकारी नभई पहुँचवालाको पोल्टामा अनुदान दिएर स्थानीय सरकारले संघीयताको उपहास गरेको छ ।