सप्तरी – नेपालका लागि एमसिसीअन्तर्गतको ५० करोड डलर सानो रकम होइन, संसद्को अवरोध हटाएर यसलाई स्विकार्नुपर्छ

विपक्षी दल एमालेबाट ६ महिनादेखि संसद्मा अवरोध पुर्‍याइँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारणबाट अस्तव्यस्त छ । बल्ल महाभियोग दर्ता भयो । सरकार पाँचदलीय गठबन्धनका कारण अस्तव्यस्त छ । यतिवेला संसद्मा महाभियोग, विधेयक, एमसिसीलगायत राष्ट्रिय समस्यामा छलफल हुनुपर्ने हो । सरकारले एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने ५० करोड डलर अनुदान लिने या नलिने प्रस्ट भन्न सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको निर्णय क्षमता र विपक्षीको भूमिका नियालिरहेको छ । ५० करोड डलर अनुदानभन्दा पनि अहिले नेपाल विदेशी लगानीमैत्री छ कि छैन भनेर मूल्यांकन हुनेवाला छ । चार वर्षभन्दा बढी भयो एमसिसीको बहस चलेको, निर्णय गर्ने अन्तिम घडी आइसक्यो, तर सरकार अझै दोधारमा छ ।

यतिखेर एमसिसीको तीव्र विरोध भइरहेको छ । दलहरू र जनताले राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु, विरोध गर्नु सामान्य हो । सुरुमा एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याइएको हो भन्दै एमसिसी लिन नहुने चर्को भाषणबाजी गरियो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूतले ‘चीनको चिन्ता नगर्नुहोस्, रकम ठूलो छ, आफ्नो स्वार्थ हेर्नहोस्, जे ठीक देख्नुहुन्छ, त्यही गर्नुहोस्’ भनेका थिए । त्यसपछि बोली फेरियो । चीन घेरिने कुरा नगरी नेपालको स्वार्थको कुरा गर्न लागे ।

बिआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहायता लिने श्रीलंका कस्तो आर्थिक संकटमा छ, सबैलाई थाहा छ । थाइल्यान्डले बिआरआईअन्तर्गतको धेरै सहायता रद्द ग¥यो । एमसिसीको विरोध गर्ने नेताहरू बिआरआईअन्तर्गतको चिनियाँ सहायता लिँदा सम्झौता बलियो बनाउनुपर्‍यो, अरू धेरै देशले समस्या भोगिरहेका छन्, हामी पनि फसिएला भन्दैनन् । ती घटनाले गर्दा आज एमसिसीको जस्तै सर्तमा बिआरआई भए सायद विरोध हुने थिएन ।

सार्वभौमसत्ता र विदेशी लगानीमा १९७० को दशकपछि ‘केस ल’ले जुसिसप्रुडेन्स केही परिवर्तन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा केही लचकता आएको छ । अमेरिकी लगानीका उद्योगहरू सञ्चालन भएका मध्यपूर्वका केही देशमा सत्ता परिवर्तन भयो । अमेरिकाविरोधी शक्तिले सत्ता हातमा लियो । अमेरिकी लगानीका उद्योग कानुन बनाएर राष्ट्रियकरण गरियो । सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गयो । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हौँ । हाम्रो संसद् सार्वभौम छ । एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम संसद्बाट कानुन पास गरेर राष्ट्रियकरण गरेकाले हामीमाथि मुद्दा लाग्दैन, खारेज गरी पाऊँ भनेर राष्ट्रियकरण गर्ने देशले प्रतिवाद गरे ।

ट्राइबुनलले आफ्नो फैसलामा ‘सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत नै ती अमेरिकी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्दैनौँ, कर बढाउँदैनौँ, सम्झौता अवधिभर सम्झौताले दिएको कुनै पनि सुविधा परिवर्तन गर्दैनौँ भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि लगानीका लागि तपाईंले आफ्नो ‘सार्वभौम अधिकार’ सम्झौता अवधिभरका लागि सीमित/नियन्त्रित गरिसक्नुभयो’ भन्ने फैसला दियो । नेपालले पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता लोप गर्नुपर्छ भन्ने लेखकको भनाइ होइन । नेपालमा पनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, औद्योगिक व्यवस्था ऐन, प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, खानी ऐन, मध्यस्थ ऐनलगायत धेरै ऐन राखेर लगानीमैत्री कानुन बनिसकेको छ । यस लेखमा सबै अटाउँदैन, तर संकुचित सार्वभौम अधिकारको आँखाबाट हेर्ने हो भने ती ऐनका केही प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा असर गर्छ भन्ने व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रका लागि सार्वभौमसत्ता महत्वपूर्ण हुन्छ, तर आर्थिक विकास र लगानीका लागि १८औँ शताब्दीको सार्वभौमसत्ताको सोचमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।

नेपालका लागि एमसिसीअन्तर्गतको ५० करोड डलर सानो रकम होइन । अमेरिकी सेना नेपाल आउने भयो भनेर हल्ला पिटाइएको छ । होइन भनेर आधिकारिक खण्डन भइसक्यो । २१औँ शताब्दीमा लगानीमा पनि उग्र राष्ट्रवादको मादल बजाउँदा नेपाल उत्तर कोरिया वा क्युबा बन्ला भन्ने डर हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘मार्सल प्लान’ र अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने पश्चिम जर्मनी आज कत्रो विकसित र सम्पन्न राष्ट्र छ । उसले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाएकै छ । तत्कालीन सोभियत संघको रुबल र ‘कमेकोन’ पछ्याउने पूर्वी जर्मनी कस्तो भयो सबैलाई थाहा छ । पश्चिम जर्मनी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धनी शक्तिशाली, जनकल्याणकारी स्वतन्त्र राष्ट्र हो । ऊ इयूको प्रभावकारी सदस्य हो । नेपाललाई पश्चिम जर्मनीजस्तो सम्पन्न राष्ट्र बनाइनुपर्छ । पश्चिम जर्मनीमा विलय भएको पूर्वी जर्मनी होइन ।

संविधान बनेपछि स्थिरता आउनुपर्ने हो । विकासले गति लिनुपर्ने हो । तर, आज राजनीतिक र आर्थिक दुवै संक्रमणकालीन वातावरण छ । जनताले फरक महसुस गरेका छैनन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धकाल र आठवर्षे संविधान लेखन अवधिमध्ये पहिलो चार वर्ष खेर गएकै हो । संविधानले तीन वर्ष थप संक्रमणकाल दियो । पाँच वर्ष देश चलाउनुपर्ने सरकार साढे तीन वर्षमै पतन भयो । झन्डै २२–२५ वर्ष ‘ट्रायल एन्ड एरर’मै गयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका जर्मनी र जापान १९५३ को कोरियाली युद्धमा ध्वस्त भएको दक्षिण कोरियाले दुई दशकमा ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माण गरेर चमत्कार देखाइसके । समयकै हिसाब गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको १७ वर्ष र वर्तमान व्यवस्थाको आजसम्मको अवधि सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग नै बढी भइरहेको छ । वर्तमान व्यवस्थाले प्रजातन्त्र त दियो, तर नेताहरूले प्रजातन्त्रमा अधिकारको दुरुपयोग गरेर पदलाई कमाउ धन्दामा लगाइरहेका छन् । ०६२–६३ को आन्दोलनवालाहरूले संघीयताको नाममा १७ हजार मानिस मारे । संघीयता ल्याइयो भने देशले चमत्कारी विकास गर्छ भने । देखिहालियो संघीयताले के गर्‍यो ? उनीहरू पनि ‘पञ्चे’ र ‘मन्डले’भन्दा फरक देखिएनन् । अहिले उनीहरूले नै संघीयतालाई बेवारिसे बनाउँदै छन् । ल्याउनेहरूले नै संघीयतालाई अपनत्वमा लिएका छैनन् । संघीयता नेपाललाई घाँडो र सेतो हात्ती साबित भएको छ । देश चलाउने अनुभव नै नभएका व्यक्तिको नारा, सनक र बन्दुकका भरमा ल्याइएको संघीयता असफल त हुन्छ नै । व्यवस्थाभन्दा व्यवस्थापक महत्वपूर्ण हुन्छ । राम्रो र इमानदार व्यवस्थापकले नराम्रो व्यवस्था पनि राम्रोसँग चलाउँछ । तर, नराम्रो र बेइमान व्यवस्थापकले राम्रो व्यवस्था पनि बिगार्छ । नेपालमा आज यही भइरहेछ । जुन नेतालाई पनि पाएसम्म प्रधानमन्त्री, नपाए मन्त्री चाहिएको छ । पदका लागि संसद् विघटन गरिन्छ, मन्त्रालय टुक्य्राएर मन्त्री थपिन्छ । देश गरिब छ, तर सरकारी पैसामा सबैलाई नयाँ मोटर चाहिएको छ । सरकारी ढुकुटीबाट आसेपासेलाई बाँडिन्छ । भ्रष्टाचार तह तहमा हुन्छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नामसमेत लिइँदैन ।

संसद् अवरुद्ध गर्ने अधिकार संविधानले सांसद वा दललाई दिँदैन । संसद्मा अवरोध गर्नु संसद्को अवहेलना एवं विशेषाधिकार हनन हो । ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गराउँदा राज्यलाई भएको नोक्सानीको अवरोधकर्ता एमाले अध्यक्ष र सांसदले हिसाब गरी सो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।

केपी ओली सरकारले पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको थियो । विपक्षीले कुनै हैरानी दिएको थिएन । तैपनि, आफ्नै कारण सरकारबाट सडकमा पुग्यो । आफ्नो बुद्धिले सडकमा पुग्दा पश्चात्ताप गरी त्यसलाई अनुभव र चुनौती ठानेर बाँकी डेढ वर्षका लागि अब त संसद्मा रचनात्मक विरोध गरी सरकारलाई काम गर्न दिए हुने हो नि, तर काम गर्न दिइँदैन । यतिखेर संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने सयौँ विषय छन् । विनाकारण संसद् अवरुद्ध गराइएको छ । दुनियाँलाई हसाइँदै छ, नेपालीलाई सताइँदै छ ।

देश कोरोनाबाट गुज्रिँदै छ । बेरोजगारी चरम छ । सरकारको अवधि डेढ वर्ष बाँकी छ । सरकार कछुवा गतिको छ । पाँच दलको गठबन्धन त्यसमाथि संसद् अवरोधले गर्दा सरकार कामचलाउ भने हुन्छ । मजा एमालेले लिइरहेछ । संसद् अवरुद्ध गर्ने कारण पनि अनौठो छ । एमालेबाट निस्किएका वा निष्कासन गरिएका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्ने एमालेको आरोप छ । १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने माग अनौठो मात्र होइन, असंवैधानिक, असंसदीय, अस्वाभाविक र अप्रजातान्त्रिकसमेत छ । ती १४ सांसदले कानुनतः रीत पुर्‍याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरे । सत्ता गठबन्धनमा हिस्सेदार छन् । संविधानको धारा २६९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ को रीत पुगेको भएर दफा ३ बमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले मान्यता पाएको हो । दल दर्ता भइसक्यो । संविधानको धारा १८ को नजरमा एकीकृत समाजवादी र एमाले बराबर हैसियत राख्ने दल हुन् । समाजवादीका संस्थापकहरूले धारा १७ (१) (ग) को मौलिक हक प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेका हुन् । प्रशासकीय÷रिट कानुनमा ‘डेट अफ रिटर्न’ अर्थात् ‘आजको दिन’ र ‘इस्टिच्युसन अफ प्रोसेडिङस्’ अर्थात् ‘कारण उत्पन्न भएको दिन’ महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको मतलब कारण उत्पन्न भएको दिनमा कुनै कुरा अनियमित रहेछ, तर आजको दिन अर्थात् विचार गर्ने दिनमा त्यो काम नियमित भइसकेको रहेछ भने अनियमितताको प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने हो । आजको दिनमा ती १४ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी नाममा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएर सरकारमा सम्मिलित भई राजनीतिक दल बनिसके । यही विषयमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ । कानुनी शासन रे ! यस्तोमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने ? कस्तो अत्तो थाप्ने माग हो यो ? संसद् अवरुद्ध गर्नेको ध्यान धारा २७० मा पनि जानुपर्‍यो ।

एमालेले ती सांसदलाई निकाल्नुपर्छ भनेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसदीय व्यवस्था भएको देश बेलायतको हाउस अफ कमन्सबाट सिक्ने हो कि ? बेलायतमा सन् १८८० यता संसद् अवरुद्ध गरिएको छैन । बेलायतमा मेच भाँचिँदैन । माइक फुटाइँदैन । सांसदले माइकको फलाम लिएर मन्त्रीको टाउको ताकेर हिँड्दैनन् । त्यो देखेर संसदीय दलका नेता मुसुमुसु हाँसेर बस्दैनन् । दक्षिण कोरिया, ताइवान, लेबनान, इटलीलगायत कतैकतै कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा सांसदबीच एक–आपसमा हात हालाहाल हुन्छ । तर, संसद् नै अवरुद्ध गरिँदैन ।

गत वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा ल्यान्डमार्क फैसला ग¥यो । महाराष्ट्र विधान सभाले १२ विधायकलाई एक वर्षका लागि निलम्बन गर्‍यो । कानुनमा ६ महिना मात्र निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । अदालतले ६ महिनाभन्दा बढी निलम्बन बदर ग¥यो र व्याख्या गर्‍यो । सर्वोच्चले भन्यो– ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो सांसदमार्फत विधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक हक हुन्छ । कानुनमा तोकिएको अवधिभन्दा बढी निलम्बन गर्दा ती निर्वाचन क्षेत्रका जनता प्रतिनिधित्वको हकबाट वञ्चित हुन्छन् ।’ कति मार्मिक फैसला छ ! तर हाम्रोमा एमालेले १४ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने हक खोस्दै संसद्का २७५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४ निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वविहीन गराउने माग गर्दै छ ।

संसद् अवरुद्ध गर्ने अधिकार संविधानले सांसद वा दललाई दिँदैन । संसद् अवरोध गर्नु संसद्को अवहेलना एवं विशेषाधिकार हनन हो । संसद् कानुन बनाउने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने ठाउँ हो । वाक्स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने, विचार अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ हो । सांसदले कुनै विषयमा बोलेर वा लेखेर वा चुप लागेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउँछ । चित्त बुझेन भने एक्लै वा दलसहित विरोधस्वरूप बाहिर निस्किन सक्छ । तर, अरूलाई भड्काएर अरूको बोल्ने वा विरोध गर्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन सक्दैन ।

संसद्ले पहिले आफ्नै नियमावली बनाउँछ । प्रजातन्त्र भनेकै हरकाम कानुनबमोजिम हुनु हो । संविधान वा ऐन वा संसद् नियमावलीमा संसद् अवरुद्ध गर्ने, माइक तोड्ने, टेबल भाँच्ने कुरा उल्लेख हुन सक्दैन । संसद् अवरुद्ध धारा १०३ विशेषाधिकारको दुरुपयोग हो । विशेष अधिकार भनेको एक खास वा भिन्न वर्गका लागि एक विशेष छुट्टै अधिकार वा उन्मुक्ति वा सहुलियत हो । जुन सामान्यतया अरूलाई प्राप्त हुँदैन । कानुनी शब्दमा कुनै दायित्व वा कर्तव्य वा उत्तरदायित्वबाट छुट हो । धारा १०३ को संघीय संसद्को विशेषाधिकार भनेको सदस्यहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत एक्लै प्राप्त हुने विशेष सहुलियत वा छुट हो । यस्तो छुट वा सुविधा वा सहुलियत वा उन्मुक्ति नदिएमा संसद् वा सांसदले काम गर्न नसक्ने हुनाले प्रत्येक देशको सांसद र संसद्लाई विशेष अधिकार दिइन्छ । साधारण नागरिक वा अन्य सदस्यले यस्तो विशेषाधिकार दाबी गर्न पाउँदैन । तर, विशेषाधिकारभित्र संसद् अवरुद्ध पर्दैन ।

‘एयेस्काइन मे’ ले आफ्नो पुस्तकमा विशेषाधिकार भनेको संसद् र सांसदले पाउने विशेष प्रकारको सुविधा हो, जुन अरूलाई उपलब्ध हुँदैन भनेका छन् । संसद् अवरोधले विशेष अधिकारको चरम दुरुपयोग भएको छ । एमालेले गलत संसदीय परम्परा बसाल्दै छ ।

संसद् अवरोधमा एमालेमाथि कानुनी एवं नैतिक प्रश्न छ । सांसदहरूले ‘संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३’ अनुसार पारिश्रमिक सुविधा पाउँछन् । विपक्षी दलका नेताले ६० हजार ९७० तलब, एक हजार विशेष भत्ता, एक हजार बैठक भत्ता, तीन हजार सञ्चार सुविधा, २५ हजार ६०८ आवास सुविधा, १५ हजार फर्निचर सुविधा, एक हजार ७५० निजी सचिवालय खर्च, अर्को एक हजार ७५० गार्डघर खर्च, सवारी इन्धनबापत २३० लिटरबराबर पेट्रोलसमेतको सुविधा पाउँछन् । पेट्रोलबापतको सुविधा आजको दरमा झन्डै ३३ हजार हुन्छ । मबिल पाँच लिटरबराबरको रकम पाउँछन् । बिजुली धाराबापत दुई हजार पाउँछन् । भ्रमण गर्दा दैनिक दुई हजार ५०० पाउँछन् । १० लाखको बिमा गरिएको हुन्छ । सुविधाबापतका ती रकम संविधानको धारा १०४ बमोजिम सञ्चालन हुने संसद्को काममा भाग लिएर काम गरेबापत पाउने रकम हो । अवरुद्ध गरेर, मेच, कुर्सी तोडेर काम नगर्दा पाउने रकम होइन । सबै ती सुविधा रकम जोड्ने हो भने इन्धनसमेतको जोड्दा प्रमुख विपक्षी नेताको मासिक आम्दानी झन्डै एक लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यसमा करोडौँ पर्ने मोटर उल्लेख गरिएको छैन । अन्य सांसदको पनि सुविधा रकम मोटै छ । गरिब नेपालीको करबाट जम्मा भएको रकम कामै नगरी यसरी लिन मिल्छ ? काम नगरीकन संसद् अवरुद्ध गरेको दिनको सबै रकम सबै सांसदले फिर्ता गरेर देखाउनुप¥यो । महालेखाले यो रकम बेरुजु निकाल्नुपर्छ ।

भारतमा गत वर्षको बजेट सेसनमा विपक्षीको विरोधका कारण जुलाई १९ देखि अगस्ट १३ सम्म जम्मा १०७ घन्टा संसद् चल्ने अनुमान गरिएकामा विपक्षीको विरोधका कारण १८ घन्टा मात्र चल्यो । त्यसले ५४३ सांसद भएको लोकसभामा १३३ करोड रुपैयाँ करदाताको रकम नोक्सान भएछ । हामीकहाँ ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गराउँदा राज्यलाई कति नोक्सान भयो होला ? अवरोधकर्ता एमाले अध्यक्ष र सांसदले हिसाब गर्नुपर्‍यो र सो रकम फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।