काठमाडौँ – अब विदेशी लगानी भएका उद्योग/कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा शतप्रतिशतसम्म विदेशीबाट ऋण लिन पाउने भएका छन् । यस्ता उद्योग तथा कम्पनीले आफ्नो विदेशी लगानीकर्ता, मुख्य (माउ) कम्पनी र तिनका सहायक कम्पनीबाट समेत यस्तो ऋण लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि विदेशी लगानी भएका उद्योग/कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भुक्तानी अवधि पनि बढाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम १५ वर्षसम्मका लागि भारतबाट ऋण ल्याउन सक्नेछन् । यस्तो ऋण राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतबाहेक विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै त्यहाँका नियामक निकायबाट स्वीकृतप्राप्त विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायत संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानी अवधि पनि बढाएर न्यूनतम ६ वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म पुर्‍याइएको छ । ‘परिवर्त्य मुद्रामा विदेशबाट ल्याएको ऋणको भुक्तानी अवधि न्यूनतम ६ महिनादेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म हुनेछ । र, राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नवीकरण हुन सक्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीमा भनिएको छ ।

यसअघि उल्लिखित दुवै प्रकारका (भारत र भारतबाहेक) ऋणको भुक्तानी अवधि न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था थियो भने नवीकरणको प्रावधान थिएन । तरलता अभाव कम गर्न मुलुकबाहिरबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आशातित रूपमा त्यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । यही अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी अवधि बढाइदिएको हो । विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षसम्म करिब ३१ करोड ३३ लाख अमेरिकी डलर र १ करोड १० लाख जापानी येन ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिएकामध्ये ८० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र ऋण आएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले पनि बजारमा तरलता अभाव छ । ब्याजदर बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् ।

यही समस्या समाधानका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रामा मुलुक बाहिरबाट ऋण भित्र्याउनुपर्नेमा बैंकहरूको क्षमता नपुगेको आरोप उनीहरूलाई लागिरहेको छ । गत कात्तिकसम्म १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरी कुल २६ पटक ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । २०७४ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

पटकपटक उक्त सीमा बढाएर अहिले प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थासहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल प्राथमिक पुँजी करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ छ । यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिन सक्छन् ।

‘बेन्चमार्क’ ब्याजदर कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘बेन्चमार्क’ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विश्व बजारमा ब्याजदर निर्धारणको आधार लन्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) ३१ डिसेम्बर २०२१ देखि खारेज भएपछि राष्ट्र बैंकले पनि एक वर्षको बेन्चमार्क ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सुरुमा बेलायती बैंकहरूबीच अन्तरबैंक सापटीका लागि ब्याजदर तय गर्ने अभ्यासका रूपमा लाइबोर कार्यान्वयनमा आएको थियो । अमेरिकी डलर, पाउन्ड स्टर्लिङ, स्विस फ्र्यांक, युरो र जापानी येन गरी पाँच राष्ट्रको मुद्रामा लाइबोर गणना गरिँदै आएको थियो । ती राष्ट्रका मुद्राको ब्याजदरका आधारमा राष्ट्र बैंकले ‘बेन्चमार्क’ ब्याजदर लागू गरेको छ ।