सप्तरी – चुहावट नियन्त्रण र कर्मचारी कटौतीलगायत निगमको सुधारसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता दीर्घकालीन समाघान हुनसक्छ

नेपालमा अर्थतन्त्रका सामान्य नियमले काम गर्दैन । अझ सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको व्यापार त झन् बुझिनसक्नु नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्पापार गर्ने एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगमको अवनति यसैको उदाहरण हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुनाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगमले नियन्त्रण गर्न सक्तैन । निगमलाई टाट पल्टिन नदिने हो भने बजारनुरूप मूल्य समायोजन पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । यसैले मूल्य बढ्नेबित्तिकै हुने विरोध आन्दोलनको कुनै तुक देखिँदैन ।

परन्तु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनियन्त्रितरूपमा बढाइरहन दिँदा पनि देशको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अन्ततः मुद्राःस्फीतिका रूपमा जनताको थाप्लोमा बज्रन्छ । यसैले पनि मूल्य वृद्धिलाई एउटा निश्चित सीमामा राख्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले अनुदान दिएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने अभ्यासको परिणाम दीर्घकालीनरूपमा अनुकूल नहुने दृष्टान्त पनि आयल निगम नै बनेको छ । यसैले राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूूल्य सकेसम्म स्थिर राख्न मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा पाइने भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा बोझिलो कर्मचारीतन्त्रबाट नेपाल आयल निगम पनि ग्रस्त छ । सुधारका लागि दिइएका सबैजसा सुझावहरू दराजका कुनामा थान्को लागेका छन् । कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले निगमको दोहन गरी नै रहेका छन् ।

यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा नानाथरी कर लिएर झन् महँगो बनाएको छ । शासकहरूलाई त कर लिएर अनुदान दिएको बहानावाजी गर्न रमाइलै होला । परन्तु, यस्तो ‘स्टन्ट’को मूल्य भने निमुखा नागरिकले चुक्ता गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सामेल नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार न्बजारले नियन्त्रण गर्न सक्तैन । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार पूरै बजारका हातमा छाड्न ‘समाजवादी’ राज्यका शासकहरू तयार पनि नहोलान् । यसैले सबैभन्दा पहिले चुहावट र भ्रष्टाचार रोकी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरेर निगममाथिको बोझ घटाउनु जरुरी देखिन्छ ।

निगमको सुधारले प्रतिफल दिन समय लाग्छ भने इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रतिकूल प्रभाव तत्कालै पर्न सुरु हुन्छ । त्यसको प्रतिकूल प्रभाव जनजीवनमा पर्न नदिन सरकारले तत्काल गर्नसक्ने उपाय विभिन्न शीर्षकमा लिने कर घटाउनु नै हो ।

समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्राभव पर्न दिनुभन्दा सरकारले लिने कर केही घटाएर आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाउनु नै लाभदायक र बुद्धिमानी हुनेछ । यसैले सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार भएर तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने निर्णय गरोस् । कम्तीमा चुनाव आइपुग्नै लागेको त हेक्का राख !