काठमाडौं – सीमाका विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सरकार मौन देखिएको छ।

लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेको सन्दर्भमा भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक नोट पठाउने सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दाबी सहित कूटनीतिक नोट पठाउने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारी धारणा त्यही हो।’ कूटनीतिक नोट पठाउने बारे उनले मुख खोलेनन्।

आइतबार कार्कीले नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका सन्दर्भमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। आफूले सार्वजनिक गरेको धारणालाई नै आधिकारिक मान्न उनले आग्रह गरे।
कार्कीले सार्वजनिक गरेको सरकारी धारणामा ‘दुई देशको बीचमा रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको’ भनिएको छ।

कूटनीतिक माध्यमबाट नै सबै काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

लिपुलेकमा सरकारले सडक निर्माण थालेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले जवाफ फर्काएको थिएन।